कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में उठीं पांच महत्वपूर्ण मांगें

कांग्रेस की बैठक में उठी लोकतंत्र की रक्षा की बात

नई दिल्ली। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस ने सरकार के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस के कंधों पर भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, जैसे कि अंग्रेजों के समय में थी। हमने अंग्रेजों से वोट का अधिकार छीन लिया था, और अब हमें उसी अधिकार की रक्षा के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिस मजबूत लोकतंत्र की नींव अपने बलिदानों से रखी थी, उसे मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर दिया है।

खरगे ने आगे कहा कि साजिश के तहत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के नियंत्रण में हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, जिसमें हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित होना चाहिए और हर वोट की निष्पक्ष गिनती होनी चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को स्थानीय सरकार के पूर्वाग्रह या किसी अधिकारी की इच्छा पर वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। आज अधिकारी बीजेपी और मोदी सरकार के इशारे पर मनमर्जी से नाम काट रहे हैं।

खरगे ने यह भी कहा कि दिसंबर 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने युवाओं को मताधिकार देने के लिए इसकी उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की है। उन्होंने चुपचाप Form 6 के नियमों में बदलाव कर दिया है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। नौकरी नहीं दी, और अब वोट का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। युवा सवाल पूछेंगे, और यह सरकार को डराता है। लेकिन यह अधिकार किसी दान में नहीं मिला है, इसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं। मोदी और शाह जैसे लोग चाहे जितने भी षड्यंत्र करें, कांग्रेस उन्हें सफल नहीं होने देगी। यह लोकतंत्र, यह वोट का अधिकार, हमारी विरासत है, जिसे हमने खून-पसीने से सींचा है। हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे।

कांग्रेस पार्टी की पांच मांगें:
1. मतदाता सूची में होने वाले सभी बड़े बदलावों का डेटा सार्वजनिक किया जाए।
2. जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पूरी जानकारी और अपील का अवसर दिया जाए।
3. राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और उससे संबंधित आवश्यक डेटा सरल प्रारूप में समय पर उपलब्ध कराया जाए।
4. जहां गंभीर विसंगतियों के प्रमाण मिलें, वहां स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की जाए।
5. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा और निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी पक्ष को यह कहने का अवसर न मिले कि जानकारी छिपाई जा रही है।