कांग्रेस के दूसरे 'भारत समिट' में लिबरल समूहों की अनिच्छा का प्रदर्शन
कांग्रेस का 'भारत समिट' और लिबरल दायरे की चुनौतियाँ
कांग्रेस के दूसरे 'भारत समिट' में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन हैदराबाद में उपस्थित लिबरल समूहों ने अपनी अनिच्छा और अक्षमता का परिचय दिया। यदि कांग्रेस नेतृत्व ने बौद्धिक साहस दिखाया होता, तो वह उस विमर्श को शामिल कर सकता था, जिसमें लिबरल दायरे में रहते हुए 'फासिस्ट' चुनौतियों का सामना करने के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।
इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों की प्रगतिशील शक्तियों को एक मंच पर लाकर लोकतंत्र पर दक्षिणपंथी हमलों के खिलाफ सामूहिक राजनीतिक पहल तैयार करना था। आयोजकों ने संकेत दिया था कि हैदराबाद में (12–14 नवंबर 2026) इस सम्मेलन के दौरान धुर-दक्षिणपंथ के उदार लोकतंत्र पर हमलों से लड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ?
चूंकि इस लेखक को यह जानकारी नहीं है कि हैदराबाद में कोई वास्तविक चर्चा हुई या नहीं, इसलिए यह विश्लेषण मीडिया रिपोर्टों और राहुल गांधी के लगभग 21 मिनट के भाषण पर आधारित है।
यदि राहुल गांधी के भाषण को सम्मेलन का सार माना जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यह आयोजन लिबरल दायरे में मौजूद भ्रम और निराशा से बाहर निकलने में असफल रहा। आइए, गांधी के भाषण का विश्लेषण करते हैं:
- राहुल गांधी ने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर फासीवादी शक्तियों के नियंत्रण की चर्चा की। उन्होंने फासीवाद को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया, जो खुद को सर्वज्ञाता मानता है और किसी और की बात नहीं सुनता।
- इसका मतलब है कि राहुल गांधी फासीवाद को व्यक्तिगत बुराई के रूप में समझते हैं, न कि इसे शासक वर्ग की रणनीति के रूप में।
- यदि समस्या व्यक्तिगत है, तो समाधान संबंधित व्यक्ति को सत्ता से हटाना होगा, जिसका अर्थ है नरेंद्र मोदी को हटाना। लेकिन यह सवाल उठता है कि इस विशेष काल में कई देशों में ऐसे 'बुरे' लोग सत्ता में कैसे आए?
- राहुल गांधी ने कहा कि 2008 के वैश्विक मंदी के बाद वित्तीय व्यवस्था में असीमित नकदी डाली गई, जिसे फासीवादी नेताओं ने हथिया लिया। उन्होंने 2014 के आम चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च करने का उल्लेख किया, जिससे विपक्ष सदमे में रहा।
- हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को यह धन कैसे मिला। क्या यह उनके पीछे किसी अन्य का समर्थन था? क्या इसका संबंध नव-उदारवादी नीतियों से है, जो 1980 के दशक से लागू की गई थीं?
- राहुल गांधी ने कहा कि 2024 तक लोकतंत्र की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए और कहा कि कई राज्य-स्तरीय चुनावों को 'चुरा' लिया गया।
- फिर भी, गांधी ने कहा कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को हराएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि यदि चुनाव स्वतंत्र नहीं हैं, तो यह कैसे संभव होगा।
कांग्रेस नेतृत्व को यदि बौद्धिक साहस दिखाना था, तो उसे उस विमर्श को शामिल करना चाहिए था, जिसमें 'फासिस्ट' चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस तर्क दिए गए हैं।
