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कांग्रेस ने यूपी में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 13,150 नामों में बदलाव का दावा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि यह बदलाव जुलाई से सितंबर के बीच हुआ और EPIC नंबर वही रहे। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि यह बदलाव एक खास समुदाय और पुरुष मतदाताओं से जुड़े हैं।
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कांग्रेस का गंभीर आरोप


उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का दावा है कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के फाइनल ड्राफ्ट के बाद 13,150 लोगों के नाम बदल दिए गए। कांग्रेस का आरोप है कि यह बदलाव जुलाई से सितंबर के बीच हुआ, जबकि संबंधित मतदाताओं के EPIC नंबर यानी वोटर आईडी नंबर पहले जैसे ही रखे गए।


मतदाता सूची में बड़े बदलाव का आरोप

राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,600 ऐसे व्यक्तियों के नाम जोड़े गए हैं, जो वहां के निवासी नहीं हैं। कांग्रेस का दावा है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग 16 हजार मतदाताओं के नाम बदले गए या सूची से हटाए गए।


पार्टी ने सवाल उठाया है कि जब SIR का फाइनल ड्राफ्ट जारी हो चुका था, तो उसके बाद मतदाता सूची में इतने बड़े बदलाव कैसे हुए? हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और निर्वाचन आयोग का पक्ष सामने आना जरूरी है।


सुप्रिया श्रीनेत की अपील

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि फिलहाल यह मामला एक विधानसभा क्षेत्र में सामने आया है और पार्टी दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे बदलावों की जांच कर रही है। उनका आरोप है कि फाइनल ड्राफ्ट के बाद सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूची में बदलाव किए गए। उन्होंने दावा किया कि इनमें ज्यादातर बदलाव एक खास समुदाय और पुरुष मतदाताओं से जुड़े हैं।


सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से अपने EPIC नंबर और मतदाता सूची में दर्ज नाम का मिलान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से बदला गया है, तो वह कांग्रेस से संपर्क कर सकता है।


सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग

कांग्रेस ने इस मामले में दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाए और अब तक किए गए बदलावों की समीक्षा की जाए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि मतदाता सूची में कथित बदलाव किसके निर्देश पर हुए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।


निर्वाचन आयोग के खिलाफ लड़ाई तेज

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ पार्टी की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में भी तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती।


आराधना मिश्रा के मुताबिक, पार्टी इस मामले में कानूनी सलाह लेगी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा आयोग के आईटी सेल की प्रभारी सीमा खन्ना के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाएगी। कांग्रेस के इन आरोपों के बीच अब निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया और मतदाता सूची में हुए कथित बदलावों की जांच अहम होगी।