केंद्र सरकार के तीन महत्वपूर्ण निर्णय: किसानों के लिए MSP में वृद्धि और दिल्ली के ट्रैफिक सुधार

नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

नई दिल्ली: बुधवार को केंद्र सरकार ने किसानों और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2.79 लाख करोड़ रुपये से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि और बिजली तथा ट्रैफिक प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इस निर्णय के तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के MSP में वृद्धि की गई है। कुसुम में सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिससे इसका नया MSP 7215 रुपये हो गया है।

सरसों में 413 रुपये की वृद्धि के साथ नया मूल्य 6613 रुपये, मसूर में 390 रुपये की वृद्धि के साथ 7390 रुपये, जौ में 136 रुपये की वृद्धि के साथ 2286 रुपये, चना में 83 रुपये की वृद्धि के साथ 5958 रुपये और गेहूं में 25 रुपये की वृद्धि के साथ नया MSP 2610 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री का बयान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वृद्धि से किसानों को लागत पर अच्छा लाभ मिलेगा। गेहूं पर 106 प्रतिशत, सरसों पर 96 प्रतिशत और मसूर पर 92 प्रतिशत तक का लाभ किसानों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

पीएम धारा योजना पर निर्णय

दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पीएम धारा योजना से संबंधित है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो कई बड़े देशों से भी आगे है।

दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में सुधार

तीसरा निर्णय दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में सुधार के लिए लिया गया है। राजधानी के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को मंजूरी दी गई है। इस तकनीक के माध्यम से ट्रैफिक जाम को कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इन तीनों परियोजनाओं पर कुल 2,79,157 करोड़ रुपये खर्च होने की योजना है, जिसमें MSP भुगतान पर 90,962 करोड़, पीएम धारा पर 1,86,405 करोड़ और दिल्ली ITMS पर 1,790 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।