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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे छात्र प्रदर्शन पर जवाब

दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की पुष्टि की है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर लगातार गृह मंत्री से जवाब की मांग की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि जब तक गृह मंत्री सदन में नहीं आते, तब तक विरोध जारी रहेगा। इस बीच, लोकसभा में चार महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए गए हैं। जानें इस मुद्दे पर और क्या हो रहा है।
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पुलिस लाठीचार्ज पर संसद में चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में अपना पक्ष रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष से अनुरोध किया कि सरकार का पक्ष सुनने के दौरान सदन में हंगामा न किया जाए और सदन से भागने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अमित शाह कब और किस समय इस मुद्दे पर बोलेंगे। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस के एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा है, और इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ था।

सोमवार को भी विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक गृह मंत्री सदन में आकर जवाब नहीं देते, तब तक विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश भी जारी किया है।

इस बीच, सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए, जिनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 शामिल हैं। महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA संशोधन से संबंधित विधेयकों पर सरकार की अगली रणनीति अभी स्पष्ट नहीं है। सोमवार के लोकसभा एजेंडे में इनमें से किसी भी विधेयक को शामिल नहीं किया गया।

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव में 2029 से लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और परिसीमन के माध्यम से सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान था। अप्रैल में लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई समर्थन नहीं मिलने के कारण यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका था। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने वाला है।