क्या चुनाव आयोग में एकाधिकार? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा विवाद

मुख्य चुनाव आयुक्त का विवाद सुप्रीम कोर्ट में

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के बीच उठे विवाद ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग में निर्णय लेने की सभी शक्तियां एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो गई हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णय बिना अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के लिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच या एसआईटी के गठन की मांग की है।

याचिका में उठाए गए सवाल

याचिका में यह भी कहा गया है कि जिन निर्णयों को बिना दोनों आयुक्तों की सहमति के लिया गया है, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। इनमें एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव, फॉर्म-6 में संशोधन, ईसीआईनेट के माध्यम से चुनावी डेटा पर नियंत्रण, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स पर प्रतिबंध और बंगाल में बिना जानकारी के 16.10 लाख अपीलें दाखिल करने जैसे मामले शामिल हैं।

याचिका में एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णयों पर चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि फॉर्म-6 को पूर्ववत लागू किया जाए और ईसीआईनेट के तहत एकत्र किए गए डेटा की फॉरेंसिक जांच की जाए।

राजनीतिक घमासान और प्रदर्शन की चेतावनी

इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। एक संगठन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा 2 अक्टूबर से देशभर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। शुक्रवार को कई शहरों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया।

बीजेपी का पलटवार

बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनावी हार से हताश होकर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, असम के हिमंत बिस्वा सरमा सहित कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला।