क्या है FCRA बिल का विवाद? जानें संसद में क्यों है हंगामा

संसद में हंगामे की तैयारी

नई दिल्ली: संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के अंतिम चरण में दिल्ली के राजनीतिक माहौल में गर्मी बढ़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला 'विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक' या FCRA बिल के कारण संसद में हंगामे की संभावना है। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो रहा विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक इस विषय पर सरकार को चारों ओर से घेरने की योजना बना चुका है। कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक सख्त व्हिप जारी किया है। विपक्ष इस बार गृह मंत्री की अनुपस्थिति को लेकर सरकार को कोई रियायत नहीं देने वाला है।

FCRA विवाद का कारण

FCRA विवाद क्या है?

FCRA बिल का विवाद इसके कुछ संवेदनशील और कठोर प्रावधानों के कारण उत्पन्न हुआ है। इस विधेयक में एक ऐसा प्रावधान शामिल है, जिसके तहत जिन सामाजिक या धार्मिक संस्थाओं का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, उनकी संपत्तियों पर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को पिछली तारीख से अधिकार मिल जाएगा।

सरकार की स्थिति

सरकार बैकफुट पर क्यों?

यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, खासकर केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां भाजपा अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

सदन में संभावित हंगामा

सदन में आर-पार की स्थिति

यह चर्चा हो रही है कि गृह मंत्रालय से संबंधित यह संशोधन विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। विपक्ष को उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बिल को पेश करेंगे और चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस के लोकसभा व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह तैयार है। उनका आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन विधेयकों का सहारा ले रही है।

विपक्ष की रणनीति

विपक्ष का आक्रामक रुख

कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो रहा विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में हुई बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस ने अपने सभी सहयोगी दलों से सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर सदन में अपना आधिकारिक वक्तव्य दें।