क्वाड की बैठक में मोदी ने साझेदारी की महत्वता पर जोर दिया
क्वाड की बैठक का महत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में क्वाड समूह की बैठक को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदारी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस चार-राष्ट्र समूह की बैठक का आयोजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उल्लेखनीय है कि 2007 में इसी शहर में क्वाड के अधिकारियों की पहली मुलाकात हुई थी, और 2017 में यहां से उनकी बातचीत का पुनः आरंभ हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस के साथ क्वाड लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए, मोदी ने इस साझेदारी की राजनीतिक गति पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन वार्ताओं से सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित होंगे। मोदी ने कहा कि मनीला और क्वाड के बीच एक पुराना और विशेष संबंध रहा है।
राजनयिक बातचीत की निरंतरता
प्रधानमंत्री ने पिछले एक वर्ष में जारी राजनयिक संवाद का उल्लेख करते हुए बताया कि जनवरी से अब तक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बार बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह आवृत्ति हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नई दिल्ली की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए, मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में ठोस परिणाम देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए, क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। समुद्री सुरक्षा, विश्वसनीय सप्लाई चेन, नई तकनीकों और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में, हमारी कोशिश है कि क्वाड ऐसे समाधान प्रदान करे जिन्हें हम वास्तविकता में लागू कर सकें।
जापान की प्रधानमंत्री का योगदान
इस प्रारंभिक सत्र के दौरान, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची, जो अपनी पहली क्वाड लीडर्स मीटिंग में शामिल हो रही थीं, ने ट्रंप को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, और महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में क्षेत्रीय मजबूती को बढ़ाकर, अपने साझेदारों के साथ मिलकर 'इंडो-पैसिफिक के भविष्य को आकार देगा'। उन्होंने कहा, "हमारे लिए पहली 'क्वाड लीडर्स मीटिंग' में शामिल होना बहुत खुशी की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप, आपके प्रयासों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। क्वाड ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है। हम इस क्षेत्र के देशों की मजबूती को बढ़ाकर एक 'मुक्त और खुला इंडो-पैसिफिक' बनाना चाहते हैं।"
