छात्र आंदोलनों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, विपक्ष से शांति की अपील

नई दिल्ली में छात्र मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान, सरकार ने छात्र आंदोलनों और परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए अपनी सहमति दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तृत उत्तर देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री इस विषय पर सदन में सरकार की ओर से जवाब देंगे।

विपक्ष की मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया

छात्र आंदोलनों, NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि छात्रों की समस्याओं और प्रदर्शन के दौरान की गई कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इन पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

"Government ready for discussion on students' movements, but opposition must not disrupt Home Minister's reply": Kiren Rijiju

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— ANI Digital (@ani_digital) August 10, 2026

हंगामे के बजाय चर्चा की आवश्यकता

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अनुरोध किया कि छात्र आंदोलन पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। गृह मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, जिससे संसद में छात्र आंदोलन और परीक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

BAC बैठक में सरकार की तैयारी

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में सरकार ने छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी तैयारी की बात रखी। हालांकि, विपक्ष ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले पर भी चर्चा की मांग की।

यह स्पष्ट है कि सरकार और विपक्ष की प्राथमिकताएं कई मुद्दों पर भिन्न हैं। सरकार छात्र आंदोलन और परीक्षा सुधार पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों को भी उठाना चाहता है।

परीक्षा सुधार पर सरकार का ध्यान

सरकार ने पहले ही लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया है। इसका उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाना है।

सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष हालांकि पेपर लीक और छात्रों से जुड़े अन्य मामलों पर सरकार से जवाब मांग रहा है।