ट्रंप के न्यायाधीशों की नियुक्ति में बाधाएं, सीनेट में उठे सवाल

न्यायपालिका में ट्रंप की छाप

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के अंत के बाद भी उनकी नीतियों का प्रभाव न्यायपालिका पर बना रह सकता है। इस स्थिति को देखते हुए, व्हाइट हाउस न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, सीनेट में रिपब्लिकन के बहुमत के अंतिम हफ्तों में, कुछ पार्टी के सदस्य ट्रंप के पसंदीदा उम्मीदवारों की नियुक्ति में रुकावट डाल रहे हैं। टेक्सास के पूर्व सीनेटर जॉन कॉर्निन ने डलास क्षेत्र में संघीय न्यायाधीश के लिए नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है।

सीनेट में उठे विवाद

अर्कांसस के दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने ट्रंप द्वारा नामित एक अपीलीय अदालत के उम्मीदवार का विरोध किया, जिसके कारण व्हाइट हाउस को इस सप्ताह उनके नाम को वापस लेना पड़ा। इसके अलावा, ओक्लाहोमा के एक मनोनीत रिपब्लिकन सीनेटर ने पहले समर्थन देने के बाद अब अचानक एक जिला अदालत के उम्मीदवार पर आपत्ति जताई है। इस घटनाक्रम में जॉन कॉर्निन और नॉर्थ कैरोलाइना के पूर्व सीनेटर थॉम टिलिस का महत्वपूर्ण योगदान है।

सीनेट की न्यायपालिका समिति का प्रभाव

दोनों सीनेट की न्यायपालिका समिति के सदस्य हैं और अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उन रिपब्लिकन सीनेटरों के नामों को रोक रहे हैं, जो समिति के सदस्य नहीं हैं। मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद यह घटनाक्रम न्यायाधीशों के चयन में सीनेटरों के पारंपरिक अधिकारों को लेकर प्रशासन और सांसदों के बीच मतभेद को उजागर करता है। खासकर, सीनेटर अपने गृह राज्य में न्यायिक नियुक्तियों में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहते हैं।

टिलिस का बयान

अर्कांसस और ओक्लाहोमा के उम्मीदवारों के विरोध पर टिलिस ने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रशासन न्यायाधीशों के चयन में सीनेटरों की राय को महत्व दे। उन्होंने स्पष्ट किया, "हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना बंद कीजिए, मानो हम कोई कारखाना हों। हमें अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की तरह सम्मान दीजिए।" टिलिस ने यह भी कहा कि वह उम्मीदवारों की योग्यता पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, बल्कि चयन प्रक्रिया में खामियों पर सवाल उठा रहे हैं।