ट्रंप के बयान पर कांग्रेस का तंज: ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाने की मांग
ट्रंप का बयान और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा पूछे गए सवाल का उल्लेख किया। ट्रंप के अनुसार, ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से यह सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे संभव हैं? इस पर भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे ज्ञानेश कुमार और ईवीएम को अपने पास रख लें।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'प्रिय डोनाल्ड ट्रंप, कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहीं रखिए। हम अपनी EVM भी अगली उपलब्ध फ़्लाइट से भेज देंगे। आपने हमें जितनी भी बेइज़्ज़ती और बदसलूकी दी है, उसके बदले हम आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। प्यार के साथ, भारत की ओर से।'
Dear @realDonaldTrump,
Please take Gyanesh Kumar Gupta to America. And keep him there. We will send our EVMs too by the next available flight.
For all the insults and bullying you’ve sent our way, this is the least we can do for you.
To SIR With Love,
from India. pic.twitter.com/vyS8sUETjF— Pawan Khera
ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 18, 2026
ट्रंप ने पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्ञानेश कुमार के सवाल का जिक्र करते हुए अमेरिका की चुनाव प्रणाली में बदलाव का संकेत दिया। उन्होंने भारत की तरह अमेरिका में भी हर मतदाता के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग की है। इसके लिए ट्रंप ने 'सेव अमेरिका एक्ट' को पास कराने की अपील की है।
ट्रंप ने लिखा, 'इस महीने की शुरुआत में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो ID के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं?' उन्होंने आगे कहा, 'हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा।' ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर जोर दिया, जिससे चुनावों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
गौरतलब है कि 'सेव अमेरिका एक्ट' वोटर रजिस्ट्रेशन और मतदान से जुड़े नियमों को सख्त करने वाला एक प्रस्तावित बिल है, जिसके तहत नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और मतदान के समय फोटो ID दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, इस बिल में डाक मतपत्रों की प्रक्रिया को भी सीमित करने का प्रावधान है।