ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से 87.6 अरब डॉलर की फंडिंग का अनुरोध किया
फंडिंग का मुख्य उद्देश्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 24 जून को कांग्रेस से आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 87.6 अरब डॉलर की फंडिंग की मांग की है। इस राशि का अधिकांश हिस्सा पेंटागन ने ईरान युद्ध से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए मांगा है। प्रस्ताव में मध्य अफ्रीका में इबोला से निपटने के प्रयासों और अमेरिकी किसानों के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा कि हम सैनिकों के हित में इसे पास कराने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं, ताकि हम किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें।
युद्ध विभाग की मांग
युद्ध विभाग ने 67 अरब डॉलर की धनराशि की मांग की है, जिसमें हथियारों के लिए 21 अरब डॉलर, ऑपरेशनल खर्चों के लिए 17.3 अरब डॉलर और गोपनीय कार्यक्रमों के लिए 12.1 अरब डॉलर शामिल हैं। पेंटागन ने यह भी कहा है कि उसे युद्ध और ईरान की परमाणु क्षमताओं से संबंधित ऊर्जा विभाग के लिए 76.75 करोड़ डॉलर की आवश्यकता है। इसके अलावा, ईरान के आस-पास के देशों में दूतावास की सुरक्षा और निर्माण कार्य के लिए विदेश विभाग को 30 करोड़ डॉलर देने का भी उल्लेख किया गया है।
राजनीतिक चुनौतियाँ
यह घटनाक्रम व्हाइट हाउस के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण समय में हुआ है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के आर्थिक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसदों पर युद्ध से जुड़े खर्च को सही ठहराने का भारी दबाव है। डेमोक्रेट्स ने पहले ही इस प्रस्ताव की आलोचना की है, उनका कहना है कि मांगी गई अधिकांश फंडिंग की समीक्षा सामान्य बजट प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए।
डेमोक्रेट्स की प्रतिक्रिया
सीनेट में माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने कहा कि अमेरिका को एक गैर-जिम्मेदाराना युद्ध में धकेलने के बाद, अब वे चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए और अरबों डॉलर दे, जबकि परिवारों को अभी भी अधिक कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। सीनेट एप्रोप्रिएशन कमिटी में डेमोक्रेट्स की प्रमुख नेता पैटी मरे ने इस मांग को पेंटागन की प्राथमिकताओं के लिए अरबों डॉलर हासिल करने की कोशिश बताया।
सीनेटरों की स्थिति
उन्होंने कहा कि इन फंड्स पर सही तरीके से सालाना बजट आवंटन प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना चाहिए। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज़ कमिटी के चेयरमैन रोजर विकर ने इस प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि यह फंडिंग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे विशेष प्रकार के गोला-बारूद, कम लागत वाले हाइपरसोनिक हथियार, स्ट्राइक हथियार और ड्रोन जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं का उत्पादन तेजी से किया जा सकेगा।
अन्य वित्तीय सहायता
सैन्य खर्च के अलावा, इस प्रस्ताव में कृषि में मदद के लिए 11.1 अरब डॉलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, युगांडा और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए 1.4 अरब डॉलर की मांग भी की गई है।