तमिलगा वेट्री कझगम सरकार के 100 दिन: कल्याणकारी योजनाओं और निवेश पर ध्यान
टीवीके सरकार का पहला शतक
चेन्नई: सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) सरकार ने सोमवार को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए। यह तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) के शासन के पांच दशकों के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन है।
टीवीके ने अप्रैल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और 10 मई को सरकार का गठन किया। विजय ने नौ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 21 मई को कैबिनेट का विस्तार करते हुए 23 और मंत्रियों को शामिल किया गया।
पद ग्रहण करने के तुरंत बाद, विजय ने तीन महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इनमें 500 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स' का गठन और 65 एंटी-नारकोटिक्स यूनिट का निर्माण शामिल है।
सरकार ने शिक्षण संस्थानों और पूजा स्थलों के पास 717 टीएएसएमएसी शराब की दुकानों को बंद कर दिया। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया, अम्मा कैंटीन के नवीनीकरण का आदेश दिया गया और सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपए तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की गई।
27 मई को नई दिल्ली में, सीएम विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मेकेदातु बांध विवाद तथा तमिलनाडु के मछुआरों की समस्याओं पर चर्चा की। 9 जून को उन्होंने 'सिंगप्पेन फोर्स' की शुरुआत की और सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना की घोषणा की।
संशोधित बजट में कई कल्याणकारी योजनाएं पेश की गईं, जिनमें दुल्हनों के लिए आठ ग्राम के सोने के सिक्के, रेशमी कपड़े, झोपड़ियों के स्थान पर 70,000 पक्के घर, 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए आधुनिक साइकिलें और सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए लैपटॉप शामिल हैं।
राज्य की वित्त मंत्री मारिया विल्सन ने बताया कि बजट में चुनाव के 125 वादों को शामिल किया गया है। टीवीके सरकार ने उद्योग को एक प्रमुख फोकस बना लिया है। सरकार का दावा है कि पहले 100 दिनों में 104 समझौतों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है।
विशेष रूप से 'वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव' में 67,452 करोड़ रुपए के 97 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 23 जिलों में 1.07 लाख नौकरियों का सृजन होने की संभावना है।
हालांकि, प्रशासन को कानून-व्यवस्था, यौन अपराधों, बिजली कटौती और खराब कचरा प्रबंधन के मुद्दों पर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अनुभवहीन मंत्रियों को विधानसभा में डीएमके और एआईएडीएमके विधायकों का भी सामना करना पड़ा है।
इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने प्रशासनिक तत्परता, कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता की छवि पेश की है। इसका प्रारंभिक रिकॉर्ड आशाजनक प्रतीत होता है, लेकिन इसके ऐलान और निवेश का कार्यान्वयन यह तय करेगा कि क्या ये 100 दिन स्थायी बदलाव की नींव बनेंगे या नहीं।