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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा और दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की घोषणा की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य की जनता के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, दूध उत्पादकों के लिए दूध खरीद मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की है। यह कदम राज्य के 3.16 लाख दूध उत्पादकों को लाभ पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों के लिए भी नई सुविधाओं की घोषणा की है, जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें।
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मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएँ

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य के नागरिकों और दूध उत्पादकों के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया। इसके साथ ही, सरकारी डेयरी कंपनी आविन के लिए दूध खरीद मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।


स्वास्थ्य बीमा राशि में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली सालाना बीमा राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हैं, न कि केवल एक सुविधा। विजय ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, चाहे उनकी आय या निवास स्थान कुछ भी हो। इसके लिए कई नई पहलों की शुरुआत की जा रही है।


दूध खरीद मूल्य में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य की सरकारी डेयरी कंपनी आविन द्वारा किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमत में वृद्धि की गई है। अब दूध उत्पादकों को 38 रुपये के बजाय 41 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे, जिसमें सरकार की ओर से 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। यह घोषणा विधानसभा में नियम 110 के तहत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद, दूध उत्पादकों की आय और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।


विधायकों के लिए नई सुविधाएँ

सी. जोसेफ विजय ने विधायकों के लिए सरकारी गाड़ियों और मासिक भत्ते की घोषणा की, ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें। विधानसभा में नियम 110 के तहत यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इन नई सुविधाओं से विधायकों को अपने क्षेत्रों में घूमने, जनता की शिकायतें सुनने और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।