दिल्ली उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त, महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई शुरू

दिल्ली उच्च न्यायालय का पुनः उद्घाटन

दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को एक महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद फिर से खुलने जा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, न्यायालय ने जून में अवकाशकालीन पीठ के माध्यम से कार्य जारी रखा था।

एक जुलाई को फिर से खुलने के बाद, उच्च न्यायालय कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी।

इस मामले में पिछली सुनवाई मई में न्यायमूर्ति मनोज जैन द्वारा की गई थी, जब सुनवाई को उन आप नेताओं की ओर से वकील की मौजूदगी का इंतज़ार करने के लिए टाल दिया गया था, जिनका कोई वकील उपस्थित नहीं था। इससे पहले, इन नेताओं ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनवाई का बहिष्कार किया था।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ केजरीवाल और अन्य के खिलाफ न्यायमूर्ति शर्मा के बारे में सोशल मीडिया पर 'अपमानजनक' पोस्ट करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए चार अगस्त को अवमानना मामले पर सुनवाई करेगी।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय जुलाई में जयपुर पोलो ग्राउंड को हटाने के संबंध में इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका और 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एनएसयूआई की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अपील में आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सज़ा की मांग की गई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नया 'रोस्टर' एक जुलाई से लागू होगा।

उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की। 19 जून को पीठ ने नीट-यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम के इस्तेमाल पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के सरकार के फैसले को सही ठहराया।