दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की रैली के लिए दी अनुमति, 14 शर्तें लागू
कांग्रेस की रैली पर दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उसे 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली पर कोई आपत्ति नहीं है। यह जानकारी तब आई जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। इस रैली में 'इंडिया' गठबंधन की पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना रही थीं।
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि 1 नवंबर को रैली के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान बुक करने की अनुमति अभी भी मान्य है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
पुलिस ने कांग्रेस को 14 शर्तों के साथ रैली आयोजित करने की अनुमति दी है। इनमें से कुछ प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:
1. सभी संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।
2. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
3. सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाने होंगे।
4. प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त पानी और शौचालय की व्यवस्था करनी होगी।
5. रैली के सुचारू संचालन के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती करनी होगी।
6. रैली को समय पर समाप्त करना होगा।
7. प्रतिभागियों को रात में रामलीला मैदान में रुकने की अनुमति नहीं होगी।
8. सभी वाहनों को निर्धारित स्थान पर पार्क करना होगा।
9. रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए।
10. स्थानीय कानून-व्यवस्था के साथ सहयोग करना होगा।
11. वक्ताओं को संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करने से रोकना होगा।
12. भड़काऊ भाषण देने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
13. किसी अन्य स्थान पर मार्च नहीं निकाला जाएगा।
14. आमंत्रित लोगों और स्वयंसेवकों की सूची उपलब्ध करानी होगी।
दिल्ली पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो अनुमति रद्द की जा सकती है।
कांग्रेस ने प्रशासन पर आरोप लगाया
कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले रैली की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन के 21 दलों ने 1 नवंबर को रैली से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' का कार्यक्रम तय किया था।
कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा
वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा CEC कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का यह हिस्सा है। वे चुनाव में कथित गड़बड़ियों के लिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।