दिल्ली में अवैध इमारतों पर कार्रवाई: मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए

सत्य निकेतन में पीजी हॉस्टल का ढहना

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक पीजी हॉस्टल की इमारत के गिरने से सात लोगों की जान चली गई। इस घटना ने दिल्ली की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। इस दुखद घटना के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वे अवैध इमारतों पर तुरंत बुलडोजर चलाएं और सीलिंग की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख से यह स्पष्ट है कि इस बार कार्रवाई केवल मकान मालिकों पर ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी अधिकारियों पर भी होगी।

अवैध निर्माण के पीछे के अधिकारियों की पहचान

‘किस अफसर के कार्यकाल में बनी अवैध इमारत?’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ढही हुई और अन्य अवैध इमारतों के पुराने रिकॉर्ड की जांच करें। उन्होंने पूछा है कि यह अवैध निर्माण किस वर्ष और किस अधिकारी के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इन अवैध निर्माणों को संरक्षण दिया या अनदेखा किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुलडोजर और सीलिंग अभियान की योजना

दिल्ली में बड़े स्तर पर कार्रवाई का खाका

इस घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्देश दिया है। एमसीडी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर बुलडोजर कार्रवाई और सीलिंग अभियान की निगरानी करनी होगी। इसके साथ ही, नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई इमारतों की पांचवीं मंजिलों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, सभी खतरनाक और जर्जर इमारतों का ऑडिट कर उन्हें तोड़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। मुख्यमंत्री ने सभी पीजी और छात्र हॉस्टलों का गहन निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले हॉस्टलों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के तहत निलंबन

पांच अधिकारियों पर गिरी गाज, तत्काल सस्पेंड

इस दुखद घटना के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री ने दक्षिण जोन एमसीडी के पांच बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अवैध खुदाई करने वाले मकान मालिक और लापरवाह सरकारी कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी।