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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रांस यात्रा की मिली अनुमति

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रांस यात्रा के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंजूरी न मिलने के बाद, पंजाब सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब अदालत ने मुख्यमंत्री मान को फ्रांस जाने की अनुमति दे दी है, जिससे SIAL Paris 2026 में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस यात्रा का उद्देश्य पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है।
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भगवंत मान की फ्रांस यात्रा विवाद


भगवंत मान की फ्रांस यात्रा पर हाईकोर्ट का फैसला: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रांस यात्रा के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। केंद्र सरकार द्वारा विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी न मिलने के बाद, पंजाब सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब अदालत ने मुख्यमंत्री मान को फ्रांस जाने की अनुमति दे दी है, जिससे SIAL Paris 2026 में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।


केंद्र ने यात्रा की मंजूरी नहीं दी

मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 से 21 अक्टूबर तक फ्रांस जाने का कार्यक्रम था। उनके साथ पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रवि भगत भी यात्रा में शामिल होने वाले थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और व्यापारिक अवसरों की खोज करना था। पंजाब सरकार ने बताया कि विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर राजनीतिक मंजूरी के लिए भेजा गया आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि आवेदन खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। इसके बाद सरकार ने केंद्र के निर्णय को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।


SIAL Paris 2026 में भागीदारी

भगवंत मान की फ्रांस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पेरिस में 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेले SIAL Paris 2026 में भाग लेना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंजाब के कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की योजना थी। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को भी प्रदर्शनी में APEDA के इंडिया पवेलियन के तहत स्टॉल आवंटित किया गया था। राज्य सरकार का मानना है कि इस यात्रा से पंजाब के उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में नए अवसरों की खोज में मदद मिलेगी। यात्रा का खर्च मार्कफेड द्वारा उठाया जाना था।


हाईकोर्ट के निर्णय से यात्रा का रास्ता साफ

विदेश मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के बाद, पंजाब सरकार ने अदालत से हस्तक्षेप करने और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल को फ्रांस जाने की अनुमति देने की मांग की थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद, मुख्यमंत्री भगवंत मान की फ्रांस यात्रा का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मामले ने केंद्र और पंजाब सरकार के बीच विदेश यात्रा की राजनीतिक मंजूरी को लेकर चल रहे विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान फ्रांस पहुंचकर SIAL Paris 2026 में पंजाब के कृषि और खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।