पाकिस्तान का परमाणु इतिहास और सऊदी अरब के साथ नई डील का प्रभाव
पाकिस्तान और अमेरिका के बीच परमाणु संबंध
लगभग 20 साल पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस्लामाबाद में परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान को भारत जैसी 'सिविल न्यूक्लियर डील' नहीं दी जाएगी। बुश का संदेश था कि दोनों देशों का इतिहास भिन्न है। इस इनकार का मुख्य कारण पाकिस्तान का विवादास्पद परमाणु इतिहास और डॉ. ए.क्यू. खान का अंतरराष्ट्रीय परमाणु तस्करी नेटवर्क था। अब जब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक महत्वपूर्ण सिविल न्यूक्लियर डील पर सहमति बनी है, तो पाकिस्तान के काले इतिहास की छाया फिर से इस वैश्विक कूटनीति पर दिखाई दे रही है।
बुश ने कहा था, "दोनों देशों का इतिहास अलग है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी रणनीति में इन अंतरों को ध्यान में रखा जाएगा।" उन्होंने मुशर्रफ के लिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दिया, और इसके पीछे एक ठोस कारण था।
AQ खान का न्यूक्लियर प्रसार
दो साल पहले, बुश प्रशासन ने मुशर्रफ को एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर वैज्ञानिक के बारे में ठोस सबूत दिए थे, जो एक विशाल न्यूक्लियर प्रसार नेटवर्क का संचालन कर रहा था। डॉ. AQ खान ने लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान को न्यूक्लियर सामग्री और बम के डिज़ाइन बेचे थे। खान को आधुनिक युग का जॉनी एप्पलसीड कहा जा सकता है, जिन्होंने 1980 के दशक में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज बेचे थे।
बुश-मुशर्रफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के सात महीने बाद, उत्तर कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बम परीक्षण किया। केवल लीबिया ने 2003 में स्वेच्छा से अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को समाप्त किया था, और तब IAEA जांचकर्ताओं ने खान के नेटवर्क का पता लगाया।
पाकिस्तान का वर्तमान स्थिति
पाकिस्तानी प्रशासन आज भी यही दावा करता है कि खान, जिनकी 2021 में नज़रबंदी के दौरान मृत्यु हो गई थी, एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। हालांकि, यह विश्वास करना कठिन है कि खान ने कड़ी निगरानी वाले मिलिट्री-संचालित न्यूक्लियर प्रोग्राम से सामग्री प्राप्त की। उन्होंने पाकिस्तान के संसाधनों का उपयोग करके न्यूक्लियर सामग्री को तीन देशों तक पहुँचाया।
सऊदी अरब और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील
पाकिस्तान के विरोध के बावजूद, AQ खान की धोखाधड़ी की छाया सऊदी अरब की न्यूक्लियर गतिविधियों पर मंडरा रही है। हाल ही में, सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील की है, जो उसे बिना किसी अंतरराष्ट्रीय निगरानी के अपना न्यूक्लियर फ्यूल एनरिच करने की अनुमति देती है। सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इच्छा व्यक्त की है।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि यदि ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है, तो सऊदी अरब भी ऐसा करेगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता
सऊदी अरब केवल पाकिस्तान की मदद से ही न्यूक्लियर हथियार वाला देश बन सकता है। सितंबर 2025 में, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौता किया। इसके बाद, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
पाकिस्तान इस्लामिक देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जो सीधे इज़राइल को निशाना बना सकते हैं।
भविष्य की चुनौतियाँ
सऊदी अरब की न्यूक्लियर डील में 'एनरिचमेंट' का प्रावधान इसे समस्याग्रस्त बनाता है। आलोचकों का कहना है कि इससे नागरिक कार्यक्रम और संभावित हथियार बनाने के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। यदि सऊदी अरब पाकिस्तानी मदद से परमाणु क्षमता हासिल करता है, तो यह पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा सकता है।
पाकिस्तान के असली शासक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नागरिक न्यूक्लियर डील प्राथमिकता नहीं है। उनका ध्यान अमेरिका और ईरान के बीच शांति स्थापित करने पर है।