पाकिस्तान का मक्का समझौते पर नया रुख: रक्षात्मक गठबंधन की पुष्टि

हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इसे कई कूटनीतिक हलकों में 'इस्लामिक NATO' के रूप में भी जाना जा रहा है। इस बीच, पाकिस्तान ने इस समझौते पर अपने रुख में बदलाव करते हुए इसे एक "रक्षात्मक गठबंधन" (Defensive Alliance) के रूप में परिभाषित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आक्रामकता को रोकना है। यह बयान ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर लगातार हमलों के संदर्भ में आया है।

'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' या 'मक्का पैक्ट' पर 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अनुसार, यदि किसी सदस्य पर हमला होता है, तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि, अब पाकिस्तानी अधिकारी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य "डर पैदा करके (deterrence) क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना" है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "इस समय मक्का समझौते के विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।" उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को पहले अपने संगठन और सहयोग को मजबूत करना होगा।

सऊदी अरब पर हूथी हमले

खान का यह स्पष्टीकरण पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब पर हूथी हमलों के कारण मक्का समझौता सक्रिय हो सकता है। ईरान समर्थित हूथी विद्रोही लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में हुए हमले में, उन्होंने सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से पर मिसाइलों की बौछार की, जिसमें कम से कम 73 लोग घायल हो गए।

 

आसिफ ने मंगलवार रात एक मीडिया चैनल को बताया, "यदि बिना उकसावे के कोई हमला होता है, या यमन में जो कुछ हो रहा है उसका असर सऊदी अरब पर पड़ता है, तो निश्चित रूप से मक्का समझौता लागू होगा।" उन्होंने कहा कि इस समझौते की शर्तों का पालन किया जाएगा।

हालांकि, पाकिस्तान ने अब अपना रुख बदल लिया है, जिससे उसे एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या वह वास्तव में तुर्की और सऊदी अरब को सुरक्षा गारंटी दे पाएगा।

क्या मक्का समझौते का विस्तार होगा? इस बीच, खान ने कहा कि यह समझौता फिलहाल केवल तीन सदस्यों के बीच है, लेकिन भविष्य में इसके विस्तार पर विचार किया जा सकता है। खबरों के अनुसार, बांग्लादेश और मिस्र जैसे कई देशों ने इस समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

 

खान ने कहा, "संगठन के ढांचे और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता "उन सभी देशों के लिए खुला रहेगा जिनकी सोच और दृष्टिकोण समान हैं।"