प्रधानमंत्री का नया जुमला: 'दिमागी नक्सल' की पहचान और समाप्ति का आह्वान

अर्बन नक्सल की चर्चा और उसके प्रभाव

पिछले कुछ वर्षों में 'अर्बन नक्सल' की अवधारणा ने काफी चर्चा बटोरी है। महानगरों में रहने वाले कुछ बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर नक्सलियों का समर्थन करने का आरोप लगा है। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में कई बौद्धिकों के कंप्यूटर से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में गिरफ्तार फादर स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई, जो कि एक गंभीर मुद्दा बना।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में 'दिमागी नक्सल' का नया शब्दावली पेश किया है। उन्होंने लाल किले से अपने भाषण में कहा कि जंगलों में सक्रिय नक्सलियों का सफाया हो चुका है और अब 'दिमागी नक्सल' की पहचान और समाप्ति की आवश्यकता है। यह एक नई परिघटना प्रतीत होती है, जो 'अर्बन नक्सल' से आगे बढ़ने का संकेत देती है।

प्रधानमंत्री ने इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों से यह स्पष्ट है कि 'दिमागी नक्सल' का उद्देश्य उन विचारों को फैलाना है जो 'अर्बन नक्सल' के तहत नहीं पहुंच सके। यह एक अखिल भारतीय मुद्दा बनाने का प्रयास है, जो न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी प्रभाव डाल सके।

हालांकि, आम भारतीयों के लिए नक्सलियों की छवि सरकार विरोधी और सुरक्षा बलों पर हमले करने वालों के रूप में बनी हुई है। ऐसे में 'दिमागी नक्सल' को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाएगा।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करने वालों का बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या मौजूदा व्यवस्था का विरोध करने वाले को 'दिमागी नक्सल' कहा जा सकता है? यह सवाल महत्वपूर्ण है।

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले, नागरिक सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान दिलाने वाले और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले व्यक्तियों को 'दिमागी नक्सल' के रूप में देखा जा सकता है।

इस प्रकार, पिछले 12 वर्षों में सरकार और भाजपा के विरोधियों के लिए विभिन्न विशेषण गढ़े जा रहे हैं। 'दिमागी नक्सल' का नया जुमला भी इसी क्रम में आता है।