बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के लिए कानूनी विकल्प समाप्त: मुख्य अभियोजक

हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की स्थिति

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के प्रमुख अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अब मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई अन्य कानूनी विकल्प नहीं है। इस्लाम ने यह भी कहा कि हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की संभावना को खारिज कर दिया। यह टिप्पणी तब आई जब हसीना ने लंदन की एक विधि फर्म के माध्यम से बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया।

हसीना की वापसी की इच्छा

हसीना (79) ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा व्यक्त की। वह अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं और तब से वहीं रह रही हैं।

मौत की सजा का मामला

हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और इस कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं। 'डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लाम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया

इस्लाम ने कहा, "अगर हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें मुकदमे के दौरान वापस आकर मामले का सामना करना चाहिए था।" उन्होंने 'बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973' का हवाला देते हुए कहा कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

राजनीतिक स्थिति पर सवाल

इस्लाम ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अवामी लीग के भीतर के स्वार्थी तत्व हसीना का उपयोग बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हसीना का पासपोर्ट संबंधी अनुरोध एक "राजनीतिक नौटंकी" है और उनका बांग्लादेश लौटकर न्याय का सामना करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है।

सरकारी प्रतिक्रिया

'डेली स्टार' के अनुसार, प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि हसीना के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की खबरें गलत हैं। उन्होंने बताया कि एक विधि फर्म ने केवल एक पत्र भेजकर पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। रहमान ने कहा, "हालांकि, पासपोर्ट के लिए आवेदन संबंधित व्यक्ति को खुद करना होता है और शेख हसीना ने खुद कोई आवेदन जमा नहीं किया है।"