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बांग्लादेश ने आईसीजे के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया, म्यांमा पर नरसंहार का आरोप

बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें म्यांमा को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया गया है। यह निर्णय रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक स्वदेश वापसी के प्रयासों को मजबूत करेगा। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमा पर दबाव बनाने की अपील की। जानें इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में और क्या उम्मीदें हैं रोहिंग्या समुदाय के लिए।
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बांग्लादेश का ऐतिहासिक निर्णय पर प्रतिक्रिया

बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के उस निर्णय को महत्वपूर्ण बताया, जिसमें म्यांमा को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया गया है। बांग्लादेश का कहना है कि यह निर्णय रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक स्वदेश वापसी के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा। अदालत ने म्यांमा को उन लोगों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने का भी आदेश दिया, जो हिंसा के कारण पलायन कर गए थे।


अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत भी कहा जाता है, ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को 1948 के नरसंहार संधि के तहत नरसंहार का दोषी ठहराया। यह मामला नवंबर 2019 में गाम्बिया द्वारा म्यांमा के खिलाफ दायर किया गया था। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने ढाका में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक है।


उन्होंने कहा कि इस निर्णय से रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के बांग्लादेश के प्रयासों को मजबूती मिली है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इस फैसले का उपयोग म्यांमा सरकार और विद्रोही संगठन अराकान आर्मी पर दबाव डालने के लिए किया जाए, ताकि रोहिंग्या लोगों की स्वदेश वापसी जल्द से जल्द शुरू हो सके। शमा ने कहा, 'यह निर्णय रोहिंग्या संकट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के राजनयिक प्रयासों को मजबूती देगा।'


इन प्रयासों में म्यांमा के साथ संवाद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। उन्होंने गाम्बिया की सराहना की, जिसने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लाने का कार्य किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आईसीजे के निर्णय से म्यांमा के रखाइन क्षेत्र में फिर से अत्याचार हो सकते हैं, तो शमा ने कहा कि बांग्लादेश सतर्क है और संबंधित एजेंसियां सीमा के दूसरी ओर हो रही घटनाओं पर नजर रख रही हैं।


बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के वित्त एवं योजना सलाहकार राशेद अल महमूद तितुमीर ने कहा कि इस घटनाक्रम से शरणार्थियों को न्याय दिलाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती मिलेगी और उनकी म्यांमा वापसी का रास्ता प्रशस्त होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमा में ऐसी परिस्थितियां बनाने में मदद करनी होगी, जहां रोहिंग्या समुदाय के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। तितुमीर ने कहा, 'इस समस्या का समाधान म्यांमा में ही है।'


उन्होंने बांग्लादेश के इस रुख को दोहराया कि संकट की शुरुआत वहीं से हुई थी और अंततः उसका समाधान भी वहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे विस्थापित रोहिंग्या समुदाय ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि अत्याचारों के पीड़ित इस फैसले का सुनने के लिए लगभग एक दशक से इंतजार कर रहे थे। रोहिंग्या नेता सैयद उल्लाह ने बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी इलाके टेकनाफ से फोन पर कहा, 'इस फैसले ने साबित कर दिया है कि हम नरसंहार के पीड़ित हैं... हमें इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था।'


‘यूनाइटेड काउंसिल ऑफ रोहिंग्या’ (यूसीआर) के अध्यक्ष उल्लाह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आईसीजे का यह निर्णय अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमा पर दबाव बनाने में सक्षम करेगा, ताकि रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जा सके।