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भाजपा के लिए सीट बंटवारे की चुनौती: सहयोगियों की बढ़ती संख्या

भाजपा के लिए आगामी चुनाव में सीट बंटवारे की प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। कांग्रेस और सपा के नेताओं के सवालों का सामना करते हुए, भाजपा को अपनी चार छोटी सहयोगी पार्टियों के साथ समायोजन करना है। पिछले चुनावों की तुलना में, भाजपा की सहयोगी पार्टियों की संख्या बढ़ गई है, जिससे सीटों का बंटवारा और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जानें कि भाजपा कैसे इस स्थिति का सामना करेगी और क्या वह सभी पार्टियों को संतुष्ट कर पाएगी।
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सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे की स्थिति


कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब भी सीट बंटवारे की समय सीमा के बारे में पूछा जाता है, वे पलटकर यह सवाल करते हैं कि क्या भाजपा ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। यह सवाल महत्वपूर्ण है। भाजपा के पास चार छोटी सहयोगी पार्टियां हैं, जिनके साथ उसे सीटों का बंटवारा करना है। इसके अलावा, बिहार की दो सहयोगी पार्टियां, लोजपा और जनता दल यू, भी टिकट की मांग कर रही हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सभी को समायोजित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है।


पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केवल दो सहयोगी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ा था। इनमें से एक पुरानी सहयोगी पार्टी, अपना दल सोनेलाल, और दूसरी संजय निषाद की निषाद पार्टी थी। वहीं, ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। भाजपा ने अपना दल और निषाद पार्टी के लिए 27 सीटें छोड़ी थीं और खुद 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था।


इस बार, भाजपा को रालोद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए भी सीटें छोड़नी होंगी। जयंत चौधरी 30 से कम सीटों पर सहमत नहीं हो रहे हैं, जबकि राजभर कम से कम 15 सीटें मांग रहे हैं। संजय निषाद ने भी अपनी मांगें बढ़ाई हैं। दूसरी ओर, भाजपा 350 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उसे 53 सीटों में सभी पार्टियों को समायोजित करना है, जो कि एक कठिन कार्य प्रतीत हो रहा है। इसलिए, कांग्रेस और सपा के मुकाबले भाजपा के गठबंधन में सीट बंटवारा अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है।