भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता
भारत-जापान संवाद में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को वैश्विक अनिश्चितता के संदर्भ में कनेक्टिविटी, संसाधनों और सप्लाई चेन के बढ़ते 'हथियारीकरण' पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा संबंधों को और गहरा करने के लिए विशेष तकनीकों और मिसाइल तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। जयशंकर और सिंह, टोक्यो में भारत-जापान के चौथे विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद में शामिल हुए, जिसे आमतौर पर '2+2' बैठक कहा जाता है। दोनों मंत्रियों ने अपने जापानी समकक्षों, विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।
जयशंकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें दो प्रमुख संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये संघर्ष दूर-दराज के क्षेत्रों तक प्रभाव डाल रहे हैं।
उन्होंने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दों पर बढ़ती चिंताओं का उल्लेख किया। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है। जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में मजबूत और भरोसेमंद साझेदारियों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
बैठक के बाद, सिंह ने कहा कि भारत और जापान ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौते को ठोस सहयोग में बदलने पर सहमति जताई है। प्रस्तावित सहयोग में समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियान, और सूचना साझा करने की व्यवस्थाएं शामिल होंगी।
सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और मिसाइल तकनीकों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के ढांचे के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की।
सिंह ने 'यूनिकॉर्न' से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 'इंटीग्रेटेड एंटीना मास्ट' के संयुक्त विकास से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द 'समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था' को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे की जहाज मरम्मत सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, दोनों देशों ने 'माइन-काउंटरमेजर' क्षमताओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है।
