भारत की वैश्विक स्थिति: कूटनीति और वास्तविकता का अंतर

भारत की वैश्विक स्थिति पर विचार

भारत की वैश्विक स्थिति पर विचार किसी भी बड़े नेता से संपर्क स्थापित करने का मतलब यह नहीं है कि मुलाकात के बाद क्या शर्तें लागू होती हैं। असली चुनौती तब सामने आती है जब दोनों देशों के हितों में टकराव होता है। व्यक्तिगत कूटनीति तभी प्रभावी होती है जब संस्थाएँ उस संपर्क को स्थायी राष्ट्रीय लाभ में बदल सकें। यदि ऐसा नहीं होता है, तो गले मिलने की तस्वीर केवल एक विज्ञापन बनकर रह जाती है, जिसके दावों को वास्तविक बातचीत और समझौतों ने अभी तक साबित नहीं किया है।

पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों की बैठकों में भारत की वैश्विक स्थिति पर चर्चा होती है, मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी मेज पर एक कुर्सी की आवश्यकता हो। पश्चिम को भारत के महत्व को स्वीकार करना चाहिए और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। यह मान लिया गया है कि भारत का स्थान दुनिया की बड़ी शक्तियों में है, लेकिन यह तय करना बाकी है कि उसे कहाँ रखा जाएगा।

भारत का विशाल बाजार, भौगोलिक स्थिति, तकनीकी कौशल और सैन्य शक्ति उसे अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी में महत्वपूर्ण बनाते हैं। क्वाड के माध्यम से सहयोग, सेमीकंडक्टर में निवेश और रक्षा उत्पादन में साझेदारी ऐसे साझा हित हैं जिन्हें कोई भी गंभीर सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत की आपत्तियाँ पश्चिम के दोहरे मानदंडों पर भी बेबुनियाद नहीं हैं।

हालांकि, किसी देश का अनिवार्य होना उसे दबाव से सुरक्षित नहीं बनाता। उसकी उपयोगिता सौदेबाजी में ताकत देती है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। कोई देश आपकी जरूरतों के कारण आपको गले भी लगा सकता है और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर दबाव भी बना सकता है।

यहाँ भारत के बढ़ते वैश्विक महत्व की कहानी भ्रामक हो जाती है। किसी ताकतवर देश के लिए उपयोगी होना और उस उपयोगिता की शर्तें स्वयं तय करने की ताकत रखना, दो अलग बातें हैं।

इसका उदाहरण भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। मुंबई हवाई अड्डे का नियंत्रण जीवीके समूह से अदाणी समूह के हाथों में जाने की घटना को देखें। जीवीके के पास एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी, लेकिन कर्ज और वित्तीय कठिनाइयों के कारण उसे अदाणी समूह को बेचना पड़ा।

यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि सौदा सही था या गलत, बल्कि यह है कि किसी संपत्ति का मालिक होना कितना मायने रखता है, यदि उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी या अनुमति किसी दूसरे के नियंत्रण में हो।

संप्रभु देशों के सामने भी यही समस्या होती है। अमेरिका अपने बाजार, तकनीक और सुरक्षा संबंधों के माध्यम से अन्य देशों पर दबाव बना सकता है। भारत के पास भी सौदेबाजी के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि भारत कितने समय तक अपनी किसी महत्वपूर्ण जरूरत की आपूर्ति रुकने पर टिक सकता है।

रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा इसी असमान सहनशक्ति में होती है। यह जरूरी नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध गणितीय समीकरण के अनुसार चलते हैं। सरकारें गलत आकलन कर सकती हैं और गठबंधन बदल सकते हैं।

बड़ी शक्तियाँ अक्सर सहयोग के बदले व्यवहार में बदलाव की माँग करती हैं। इसलिए भारत के सामने दो महत्वपूर्ण कार्य हैं: एक, बाहरी दबाव का सामना करने की क्षमता विकसित करना और दूसरा, विश्वसनीयता अर्जित करना।

इन दोनों का संबंध भारत की घरेलू शासन व्यवस्था से है। स्वतंत्र नियामक संस्थाएँ हों तो निवेश के लिए राजनीतिक पहुँच पर निर्भरता कम होती है।

भारत की विदेश नीति के प्रचार और वास्तविक आचरण के बीच यह अंतर केवल व्यक्तिगत कूटनीति तक सीमित नहीं है। एक अधिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की भारत की माँग में भी यही सवाल उठता है।

भारत को यह स्वीकार करना होगा कि उसकी घरेलू व्यवस्था कैसे काम करती है। यही कसौटी व्यापार नीति पर भी लागू होती है।

भारत का दावा है कि वह एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसकी वास्तविकता इस पर निर्भर करेगी कि देश की संस्थाएँ कितनी स्वतंत्रता और शक्ति विकसित करती हैं।