भारत ने अमेरिकी आयोग को पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने की सलाह दी

भारत का तीखा जवाब अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग को

(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 14 नवंबर: भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक अमेरिकी सलाहकार निकाय से आग्रह किया है कि वह अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे। यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब इस द्विदलीय अमेरिकी आयोग ने भारत में धार्मिक आधार पर हुई गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाया। क्वात्रा ने शुक्रवार को यह प्रतिक्रिया अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा करने के बाद दी।

आयोग ने इमाम का परिचय देते हुए उन्हें ‘धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण भारत में हिरासत में लिया गया एक मुस्लिम व्यक्ति’ बताया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व शोधार्थी शरजील इमाम पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने का आरोप है।

इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। क्वात्रा ने कहा, ‘यूएससीआईआरएफ को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘इसकी लगातार पक्षपाती और अधूरी जानकारी पर आधारित आकलन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लोगों के समान अधिकारों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को कम नहीं कर सकते।’ क्वात्रा ने यह भी कहा कि यूएससीआईआरएफ के एजेंडे पर आधारित विमर्श के बावजूद भारत निरंतर प्रगति कर रहा है।

क्वात्रा ने कहा, ‘यूएससीआईआरएफ जिस तरह बिना किसी संकोच के दूसरों को नसीहत देने का अधिकार मानता है, उसी तरह मैं भी उसे एक सलाह देना चाहता हूं: अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे।’ भारत यूएससीआईआरएफ को एक पक्षपाती संगठन मानता है और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1998 में अमेरिकी सरकार द्वारा गठित यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें अमेरिकी विदेश मंत्रालय के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।