भारत ने लिथियम बैटरी कचरे के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, चीन को झटका

दुनिया में खनिजों की जंग

आज के समय में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र जमीन, सीमाएं या हथियार नहीं, बल्कि खनिज हैं। ये खनिज स्मार्टफोन्स से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर चीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, जो दुर्लभ और रणनीतिक होते हैं। इस क्षेत्र में चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हाल ही में, भारत के वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफटी ने 10 नवंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके तहत लिथियम आयन बैटरी के कचरे, जिसे ब्लैक मास कहा जाता है, के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले यह निर्यात मुक्त था, लेकिन अब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ब्लैक मास की परिभाषा

जब लिथियम आयन बैटरी, जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में होती हैं, पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, तो उन्हें प्रोसेस किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक काले रंग का महीन पाउडर प्राप्त होता है, जिसे तकनीकी भाषा में ब्लैक मास कहा जाता है। यह केवल कचरा नहीं है, बल्कि खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, ग्रेफाइट और सिलिकॉन शामिल होते हैं। वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग करने पर, 95 से 99% शुद्ध लिथियम और कोबाल्ट पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे सर्कुलर इकॉनमी का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है।

चीन का प्रभाव

वर्तमान में, यदि 100 टन बैटरी कचरे की रिसाइक्लिंग हो रही है, तो उसमें से 75% से अधिक क्षमता केवल चीन के पास है। चीन ने पिछले दो दशकों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अपने देश में विशाल रिफाइनरियों का निर्माण किया है, जिससे बैटरी कचरा चीन पहुंचता है। भारत से हर महीने सैकड़ों टन ब्लैक मास बिना किसी रोक-टोक के चीन को निर्यात किया जा रहा था। चीन इस कचरे को खरीदकर उसमें से लिथियम, कोबाल्ट और निकेल निकालता था और फिर नई बैटरी सेल बनाकर महंगे दामों पर बेचता था।

भारत की लिथियम जरूरतें

भारत अपनी लिथियम जरूरत का लगभग 100% आयात करता है। जब भारत ने बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगाई है, तो चीन की रिसाइक्लिंग इकाइयों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार का यह निर्णय एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार जानती है कि यदि यह कचरा देश में रोका गया, तो इसके प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रियां भी स्थापित करनी होंगी।

सरकार की नई नीतियां

भारत सरकार ने हाल ही में कई नीतियों की घोषणा की है, जिसमें 2814 करोड़ की कॉम्पैक्ट सपोर्ट स्कीम शामिल है। इसका उद्देश्य देश में लिथियम और निकेल की प्रोसेसिंग यूनिट्स और रिफाइनरी स्थापित करना है। इसके अलावा, ₹1500 करोड़ की रिसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। वर्तमान में, भारत में 57 रजिस्टर्ड लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग यूनिट्स हैं, जिनकी सालाना प्रोसेसिंग क्षमता 5.1 लाख मेट्रिक टन है। निर्यात पर रोक लगने से इन यूनिट्स को भरपूर कच्चा माल मिलेगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत होगी।