भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता की संभावना पर नई चर्चा

क्या भारत और पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार हैं?

क्या भारत जम्मू-कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता में लाने के लिए तैयार है? या क्या पाकिस्तान बिना इस मुद्दे के बातचीत के लिए सहमत होगा? या फिर, क्या दोनों देश केवल तनाव को नियंत्रित रखने की सोच अपनाएंगे?

हाल ही में, भारत और पाकिस्तान के 117 नागरिकों ने नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर द्विपक्षीय संवाद को तुरंत बहाल करने की अपील की है। यह एक नई घटना है, जिसमें आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने भारत-पाकिस्तान के बीच जन संपर्क को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस विचार का समर्थन किया, और आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने पाकिस्तान की जनता से संपर्क बनाने की बात की।

इस बीच, यह भी खबर आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 'ट्रैक-2 डिप्लोमैसी' की शुरुआत हुई है। बताया गया है कि इस प्रक्रिया में हुई बैठकों में भाजपा नेता राम माधव भी शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछले साल चार दिन के युद्ध के कारण बने मुद्दे अब हल हो गए हैं? क्या मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर मुद्दे को बातचीत की मेज पर लाने के लिए तैयार है? या पाकिस्तान इसके बिना बातचीत के लिए सहमत होगा? या फिर, क्या दोनों देश उलझे विवादों को छोड़कर केवल तनाव को नियंत्रित रखने का प्रयास करेंगे?

आरएसएस और भाजपा के लिए पाकिस्तान से संबंध हमेशा विचारधारात्मक प्रश्न रहे हैं, और मोदी सरकार की विदेश नीति भी इससे प्रभावित रही है। लेकिन अब इस रुख में नरमी क्यों आ रही है? इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धविराम के संदर्भ में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान जल्द ही किसी तटस्थ स्थान पर कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करेंगे। क्या भारत सरकार ने अमेरिका से कोई ऐसी बात की है, जिसे पूरा करने के लिए ट्रंप प्रशासन दबाव डाल रहा है? दूसरी ओर, भारतीय एयरलाइन कंपनियों को पाकिस्तान के वायु क्षेत्र के बंद होने के कारण नुकसान हो रहा है, और वे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार पर दबाव बना रही हैं। क्या ये प्रभावशाली हित ताजा पहल के पीछे हैं?