भारत-बांग्लादेश संबंध: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

भारत और बांग्लादेश के संबंध

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध इतिहास, भूगोल और साझा संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़े हुए हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका ने दोनों देशों के बीच एक मजबूत मित्रता की नींव रखी। आज, बांग्लादेश न केवल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बल्कि 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बन चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में बांग्लादेश भारत के लिए एक आवश्यक मित्र है। हालांकि, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में यह मित्रता कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी ताकतों का उभार और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ओर झुकाव नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा, अवैध घुसपैठ, तीस्ता जल विवाद और सीमा पर सुरक्षा संबंधी तनाव दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। संक्षेप में, बांग्लादेश एक ऐसा पड़ोसी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही इसके प्रति लापरवाही बरती जा सकती है।

अवैध घुसपैठ का मुद्दा

भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ केवल एक सीमावर्ती समस्या नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता से भी जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। 4,096 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर नदियाँ, घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिससे इसे पूरी तरह से बाड़ लगाना और निगरानी करना चुनौतीपूर्ण है। हाल के समय में भारत सरकार के सख्त रुख और बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों के कारण इस मुद्दे ने नया मोड़ लिया है। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और झारखंड के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संतुलन में अस्वाभाविक बदलाव देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। सीमा पार से घुसपैठ का उपयोग कई बार उग्रवादी संगठनों, जाली नोटों के रैकेट, मानव तस्करी और ड्रग्स सिंडिकेट द्वारा किया गया है। यह मुद्दा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में हमेशा एक मुख्य मुद्दा रहा है।

शेख हसीना के बाद का परिदृश्य

जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तब तक चीन ने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को सीमित रखा। हालाँकि, हाल के राजनीतिक परिवर्तनों के बाद, नई सरकार चीन के साथ अधिक सहयोग करती नजर आ रही है। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2025 में मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को चीन में लैंड लॉक्ड बताया था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई। इसके अलावा, बांग्लादेश पर कुछ निर्यात प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

कट्टरपंथ और सीमा सुरक्षा

चीन ने बांग्लादेश में कई सैन्य और आर्थिक परियोजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कि भारत की सीमा के निकट लाल मुनिरहाट एयर स्ट्रिप का विकास। रिपोर्टों के अनुसार, रंगपुर के पास बन रहे सोलर प्रोजेक्ट में काम करने वाले अधिकांश लोग चीन से हैं, जबकि स्थानीय लोगों को इसमें बहुत कम शामिल किया गया है। चीन की कंपनियाँ भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही हैं, जिससे भारत पर दबाव बढ़ सकता है।

चिकन नेक पर बांग्लादेश का प्रभाव

दक्षिण में बांग्लादेश की उपस्थिति भारत की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। बांग्लादेश आज भारत का करीबी साझेदार है, लेकिन यदि वहां की राजनीति बदलती है, तो क्या चिकन नेक पर दबाव बढ़ सकता है? क्या पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और कनेक्टिविटी प्रभावित होगी? ये सवाल भारतीय रणनीतिकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं।