महिला आरक्षण कानून में संशोधन: संसद सत्र की अनिश्चितता
महिला आरक्षण कानून में संशोधन का रहस्य
केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए बिल कब पेश किया जाएगा, यह एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। पिछले 90 दिनों से संसद का सत्रावसान नहीं हुआ है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि शीतकालीन सत्र से पहले कोई विशेष सत्र आयोजित होगा या नहीं। यदि सूत्रों की मानें, तो शीतकालीन सत्र चार या सात दिसंबर से शुरू हो सकता है, जिसमें 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है।
इस बार शीतकालीन सत्र की अवधि कम हो रही है, जो पहले एक महीने तक चलता था। पिछले साल यह एक दिसंबर से शुरू हुआ था। नए सत्र के लिए नोटिस जारी करने का नियम है कि इसे दो हफ्ते पहले जारी किया जाना चाहिए। यदि चार दिसंबर से सत्र होना है, तो नोटिस पहले ही जारी होना चाहिए था। लेकिन अभी तक पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है।
सरकार की योजना के अनुसार, यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो उसके लिए भी एक हफ्ते पहले नोटिस देना आवश्यक है। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होता है, तो अगले दो से तीन दिनों में नोटिस जारी होना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई सत्रावसान नहीं किया गया।
सरकार की मंशा क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। क्या वह दो तिहाई बहुमत जुटाने में सफल होगी? क्या विशेष सत्र होगा या शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाएगा? वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि सरकार संसदीय नियमों और परंपराओं की अनदेखी कर रही है। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि संसदीय नियमों का पालन करना आवश्यक है।
