महिला आरक्षण बिल: क्या शीतकालीन सत्र में मिलेगी मंजूरी?
संसद का शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने वाला है
नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रारंभ होने की संभावना है। इस बार का सत्र महिला आरक्षण से संबंधित परिसीमन विधेयक पर केंद्रित रहेगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जाए, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
लोकसभा सीटों में वृद्धि की योजना
सूत्रों के अनुसार, सरकार लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन के बाद ही महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जा सकेंगी। यही कारण है कि सरकार इस विधेयक को इस सत्र में आगे बढ़ाना चाहती है।
हालांकि, सत्र की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही तनाव है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है, जिससे महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा हो सकता है।
क्या इस बार विधेयक पास होगा?
इस विधेयक की सबसे बड़ी चुनौती आंकड़ों से संबंधित है। चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसे पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि 543 में से कम से कम 361 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। वर्तमान में लोकसभा में 540 सांसद हैं, जिसमें तीन सीटें खाली हैं। एनडीए के पास लगभग 320 सांसद हैं, इसलिए सरकार को बहुमत के लिए 41 वोट और चाहिए। यह कमी अन्य पार्टियों के समर्थन से ही पूरी हो सकती है।
सरकार की रणनीति
सूत्रों का कहना है कि यह विधेयक बजट सत्र में भी पेश किया गया था, लेकिन आवश्यक संख्या की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाया था। तब से राजनीतिक समीकरण में कुछ बदलाव आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी और शिवसेना (ठाकरे गुट) के 6 बागी सांसदों के एनडीए में शामिल होने से सरकार की स्थिति मजबूत हुई है। फिर भी, 361 का आंकड़ा अभी भी दूर है।
सरकार को विश्वास है कि इस बार विधेयक पारित हो जाएगा। सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित होने की संभावना है। इसका मतलब है कि सरकार को उम्मीद है कि कुछ विपक्षी दल या निर्दलीय सांसद भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन देंगे, क्योंकि कोई भी दल महिलाओं के आरक्षण का खुलकर विरोध नहीं करना चाहेगा।
इस प्रकार, शीतकालीन सत्र सरकार के लिए केवल एक विधायी परीक्षा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा भी होगी। यदि विधेयक पारित होता है, तो यह 2029 से पहले सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाएगा। और यदि यह अटकता है, तो विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और अवसर मिल जाएगा।