मिजोरम से एनडीए को मिला नया समर्थन, राज्यसभा में बढ़ा आंकड़ा
राज्यसभा चुनाव के बाद एनडीए की स्थिति में सुधार
नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव के परिणामों के बाद, केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। हाल ही में मिजोरम से गठबंधन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। मिजोरम के सांसद के लालतलुआंगकिमा ने केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है, हालांकि उन्होंने कुछ विशेष शर्तें भी रखी हैं। इस नए समर्थन के साथ, एनडीए उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
ZPM सांसद की शर्तें
जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के सदस्य लालतलुआंगकिमा ने स्पष्ट किया है कि वे केवल राज्य के विकास और जनता की भलाई से जुड़े मुद्दों पर ही भाजपा नीत केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे। यह क्षेत्रीय पार्टी, जो 2017 में स्थापित हुई थी, न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन का। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे संसद में तटस्थ रहेंगे, लेकिन राज्य हित के मामलों में सरकार का समर्थन करेंगे।
चुनाव में मतदान से दूर रहे विधायक
हाल ही में हुए चुनाव में लालतलुआंगकिमा ने 36 में से 26 वोट प्राप्त कर विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) की उम्मीदवार जोथानसांगी ह्मार को हराया। जोथानसांगी को केवल 10 वोट मिले। इस चुनाव में तीन विधायक, जिनमें भाजपा के दो और कांग्रेस का एक विधायक शामिल था, मतदान से दूर रहे। एक विधायक स्वास्थ्य कारणों से मतदान नहीं कर सके। वर्तमान में मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा में ZPM के 27, MNF के 10, भाजपा के दो और कांग्रेस का एक विधायक है।
राज्यसभा में एनडीए का गणित
हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 27 सीटों में से 19 पर जीत हासिल की। इसके बाद, उच्च सदन में एनडीए का आंकड़ा 152 तक पहुंच गया है, जबकि बहुमत के लिए 164 सीटों की आवश्यकता होती है। मिजोरम के सांसद का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 153 हो गई है। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर भाजपा की जीत की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।
मॉनसून सत्र में संभावित राजनीतिक हलचल
राज्यसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत का प्रभाव आगामी मॉनसून सत्र पर पड़ सकता है। अप्रैल में केंद्र सरकार ने परिसीमन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पेश किया था, जो उच्च सदन में दो-तिहाई समर्थन न मिलने के कारण अटक गया था। अब, यदि एनडीए आवश्यक आंकड़े जुटाने में सफल होता है, तो इस महत्वपूर्ण बिल को फिर से संसद में पेश किया जा सकता है।