म्यांमा में रोहिंग्या नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय अदालत का निर्णय और मानवाधिकार समूहों की प्रतिक्रिया
म्यांमा में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार
2017 में म्यांमा सरकार द्वारा किए गए एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के बाद, मानवाधिकार संगठनों ने इस देश पर सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि, इस निर्णय को लागू करने की शक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के पास नहीं है। अदालत ने म्यांमा की सेना समर्थित सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों को सुरक्षित रूप से अपने घर लौटने दे, जो नरसंहार के डर से भाग गए थे, रोहिंग्या मुसलमानों को मुआवजा प्रदान करे और नरसंहार में शामिल संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
म्यांमा सरकार का नरसंहार के आरोपों से इनकार
म्यांमा सरकार ने नरसंहार के आरोपों को खारिज किया है, यह कहते हुए कि उसने विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके अलावा, यह संभावना कम है कि वह अदालत की किसी भी मांग को पूरा करेगी। 2017 के अभियान की कमान वर्तमान राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के हाथ में थी। अदालत ने कहा कि सबूत दर्शाते हैं कि म्यांमा की सेना ने लगभग 1,00,000 रोहिंग्या का नरसंहार किया। राष्ट्रपति की प्रवक्ता खिन खिन सो ने बताया कि आईसीजे द्वारा सुनाए गए फैसले में सभी 15 न्यायाधीशों की सहमति नहीं थी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक
आईसीजे के फैसले के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर 7 दिसंबर को एक बैठक करने जा रही है। यह कदम ब्रिटेन के अनुरोध पर उठाया गया है, जिसने म्यांमा के रक्षा अताशे को निष्कासित कर दिया है। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन 'जस्टिस फॉर ऑल' ने ट्रंप प्रशासन से आग्रह किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन करे, जिसमें म्यांमा से आईसीजे के फैसले का पालन करने की मांग की गई है।
मानवाधिकार संगठनों की अपील
'जस्टिस फॉर ऑल' अमेरिका और कनाडा के 38 मुस्लिम संगठनों का एक समूह है, जो 2017 से रोहिंग्याओं के अधिकारों की वकालत कर रहा है। संगठन ने सुझाव दिया है कि म्यांमा के तेल और गैस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की महासचिव एग्नेस कैलमार्ड ने सरकारों से अपील की है कि वे म्यांमा के राष्ट्रपति का अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वागत न करें, खासकर जब म्यांमा में गंभीर उल्लंघन जारी हैं।
