यूपी में वोटर लिस्ट विवाद: चुनाव आयोग ने उठाए सख्त कदम
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई
यूपी वोटर लिस्ट विवाद: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, वोटर लिस्ट को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कई योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं, जिससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस संदर्भ में, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। यदि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो बीएलओ (BLO), पर्यवेक्षक, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) का मानदेय काटा जाएगा। इसके साथ ही, जो व्यक्ति गलती की सूचना देगा, उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने 'विशेष सारांश पुनरीक्षण-2027' के तहत मतदाता सूची की सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मतदाता सूची में कोई गंभीर त्रुटि या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित बीएलओ, पर्यवेक्षक, ERO और AERO की जिम्मेदारी तय की जाएगी, और उनके मानदेय में कटौती की जाएगी।
नवदीप रिन्वा ने बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक की अवधि को बीएलओ के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए आधार माना जाएगा। यदि इस दौरान बीएलओ की लापरवाही के कारण कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उनके मानदेय में एक महीने तक की कटौती की जा सकती है। यदि पर्यवेक्षकों की लापरवाही से कोई गंभीर गलती होती है, तो उनके मानदेय में भी अधिकतम एक महीने की कटौती की जा सकती है।
इसके अलावा, ERO और AERO के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए, मतदाता सूची को फ्रीज करने की तारीख 07 नवंबर 2026 से लेकर अंतिम प्रकाशन की तारीख 04 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि में निगरानी में लापरवाही के कारण कोई गंभीर गलती पाई जाती है, तो उनके मानदेय में दो महीने तक की कटौती की जा सकती है। नागरिकों को वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और सत्यापन के बाद, जो नागरिक सबसे अधिक त्रुटियों की पहचान करेंगे, उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा।