योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कटे नामों की संख्या पर चिंता

मुख्यमंत्री का बयान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया कार्यक्रम में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सवाल उठता है कि भाजपा, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं ने इस मामले में क्या किया, जिससे इतनी बड़ी संख्या में नाम कट गए। पिछले साल अक्टूबर में जब यूपी में मतदाता सूची की प्रक्रिया शुरू हुई, तब सरकार और संगठन के बीच कोई समन्वय नहीं था। जब प्रारंभिक सूची जारी हुई, तब पता चला कि यूपी में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। इस पर योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और सभी को सक्रिय किया। इसके बाद 84 लाख से अधिक नाम वापस जोड़े गए, लेकिन फिर भी लगभग दो करोड़ चार लाख नाम कटे रहे।

नाम कटने की वजहें

मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 66 लाख नाम ऐसे हैं जो पंचायत की मतदाता सूची में शामिल थे। इसके अलावा, 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम भी कट गए हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। असल में, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में कोई ठोस प्रयास नहीं किया। पंचायत की सूची में कटने वाले 66 लाख नामों की कहानी भी दिलचस्प है। भाजपा के लोग मानते हैं कि पंचायत चुनाव में जिन उम्मीदवारों को लड़ना होता है, वे मेहनत करते हैं और नाम जोड़ते हैं, लेकिन विधायकों ने इस काम में रुचि नहीं दिखाई। कई विधायकों को टिकट कटने का डर था, इसलिए उन्होंने मेहनत नहीं की। कुछ मतदाताओं का कहना है कि फोटो और फोटोकॉपी के लिए पैसे खर्च हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम नहीं जुड़वाए। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा द्वारा बनाए गए बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) ने जहां दो हजार नाम कटे थे, वहां केवल 50 नाम जोड़कर घर बैठे रहे।

समाजवादी पार्टी की सक्रियता

वहीं, समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स काफी सक्रिय रहे। बड़ी संख्या में मुस्लिम बीएलए बने और उन्होंने मुस्लिम बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारियों) से संपर्क किया। अखिलेश यादव ने भी व्यक्तिगत रूप से कई गड़बड़ियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीलीभीत के मामले को समाजवादी पार्टी ने इतना उजागर किया कि कई अधिकारी निलंबित हुए। अब भाजपा के सामने यह चुनौती है कि यदि नाम कटने के आधार पर पुरानी मतदाता सूची से चुनाव कराने की बात होती है, तो सभी चुनावी राज्यों में ऐसा करना पड़ेगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में हुए चुनावों पर भी सवाल उठने लगेंगे।