राजीव गांधी का रामराज्य और अयोध्या विवाद: एक राजनीतिक दृष्टिकोण

अयोध्या विवाद का राजनीतिक इतिहास

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद में पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन 1 फरवरी 1986 को हुआ। उस समय केंद्र में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल के ताले खोलने का आदेश दिया, जिससे हिंदू श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिली। प्रशासन ने उसी दिन ताले खोल दिए, जिससे राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। हालांकि, यह आदेश राजीव गांधी ने नहीं, बल्कि अदालत ने दिया था।

इसके बाद, 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिसमें दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली शिला रखी। इससे पहले, 3 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने फैजाबाद से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की और रामराज्य की स्थापना की बात की। राजीव गांधी की रामराज्य की अवधारणा को महात्मा गांधी के न्याय और नैतिकता के विचारों से जोड़ा जाता है।

हालांकि, अयोध्या विवाद बढ़ता गया और 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार थी। इस घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई।

अब सोनिया गांधी की नई किताब 'Belonging: A Journey of Love' में राजीव गांधी की रामराज्य की सोच और अयोध्या विवाद का उल्लेख किया गया है। सोनिया गांधी का कहना है कि राजीव गांधी रामराज्य की गांधीवादी अवधारणा के माध्यम से एक अलग राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस की पुरानी राजनीति और सोनिया गांधी के बयानों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राजीव गांधी के 1989 के रामराज्य वाले बयान का भी उल्लेख किया है।