रावलकोट में हिंसा पर JAAC का मीडिया पर आरोप
रावलकोट में हालिया हिंसा पर विवाद
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने मीडिया के कुछ हिस्सों पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। कमेटी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में उन खबरों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों ने रावलकोट में घुसने की कोशिश की। JAAC ने स्पष्ट किया कि रावलकोट वहां के निवासियों का है और आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान निहत्थे नागरिकों पर गोलाबारी की।
मृतकों की संख्या और भावनात्मक प्रभाव
एक अन्य पोस्ट में, JAAC ने बताया कि 5 जून से 28 जुलाई के बीच मारे गए लोगों की संख्या 67 तक पहुंच गई है। इन मृतकों को "शहीद" मानते हुए, कमेटी ने अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और एक कविता साझा की। उन्होंने कहा कि खून-खराबे के बावजूद, वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की कसम खा चुके हैं। हालांकि, इन मौतों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। कमेटी ने हिंसा के प्रभाव पर भी विचार साझा किए, जिसमें कहा गया कि ऐसे नुकसान को सहने के बाद ही लोग उन परिवारों का दर्द समझ सकते हैं जिन्होंने अतीत में ऐसी त्रासदियों का सामना किया है।
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर दबाव
JAAC ने अधिकारियों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने और चुनावी गड़बड़ियों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कमेटी के हालिया आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस आंदोलन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में चुनावी धांधली, राजनीतिक हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यवस्थित दमन का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शनों के नेताओं का कहना है कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया है, जिससे लोगों की इच्छाओं का अनादर हुआ है।
रावलकोट में स्थिति की गंभीरता
हालिया प्रदर्शनों, विशेषकर रावलकोट में, स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 'अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च' में शामिल हजारों प्रदर्शनकारियों ने मुज़फ़्फ़राबाद की ओर बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे कई लोग हताहत और घायल हुए। इस हिंसा ने PoJK में असहमति से निपटने के इस्लामाबाद के तरीके की आलोचना को और बढ़ा दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकारी राजनीतिक मांगों का समाधान बातचीत के बजाय बल प्रयोग से कर रहे हैं।