राहुल गांधी का धरना: पैलेट गन मामले में FIR दर्ज होने पर क्या बोले?
नई दिल्ली में राहुल गांधी का धरना
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के धरने के बाद, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के उपयोग के संदर्भ में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने इसे सत्य की विजय और न्याय की दिशा में पहला कदम बताया है।
धरने की शुरुआत और पुलिस से बातचीत
राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीड़ित साहिल लोचब और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर मार्ग थाने का दौरा किया। जब FIR दर्ज करने से मना किया गया, तो वे संसद मार्ग थाने गए। उन्होंने DCP से जांच अधिकारी का संपर्क नंबर और FIR की मांग की।
राहुल ने स्पष्ट किया कि जब तक 19 वर्षीय छात्र साहिल पर पैलेट गन चलाने के मामले में FIR नहीं होगी, वे थाने से नहीं हटेंगे। उनका आरोप है कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और उनके पास इसके ठोस सबूत हैं।
कांग्रेस का समर्थन और नारेबाजी
राहुल के धरने में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें उनकी बहन प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, कुमारी सैलजा और सलमान खुर्शीद शामिल थे।
धरने की शुरुआत होते ही संसद मार्ग थाने के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और कहा - पैलेट गन का हिसाब दो, अमित शाह जवाब दो।
राहुल गांधी के आरोप और न्याय की मांग
राहुल ने X पर लिखा कि वह साहिल के साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने DCP ऑफिस पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पैलेट गन चलाई गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी एक आंख की रोशनी खतरे में है।
उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल न्याय के लिए FIR कराना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि ऊपर से आदेश आया है कि FIR दर्ज नहीं करनी है।
न्यायिक जांच की संभावना
राहुल ने कहा कि यदि FIR दर्ज होती है, तो न्यायिक जांच भी होगी और जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, धरना जारी रहेगा।
सूत्रों के अनुसार, साहिल ने 14 अगस्त को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें जांच अधिकारी का नंबर नहीं मिला। 17 अगस्त को ईमेल और फोन के माध्यम से फिर से संपर्क किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी कारण राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा।