राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगे
नई दिल्ली में विपक्ष की नई याचिका
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवालों के उत्तर हलफनामे के माध्यम से देने की मांग की है। यह मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनाव आयोग की गतिविधियों से संबंधित है।
विपक्ष के सवालों की सूची
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत अपने हलफनामे में वोट चोरी से संबंधित उठाए गए सवालों का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए, अब गठबंधन ने कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
विपक्ष के सवाल क्या हैं?
याचिका में विपक्ष ने यह जानना चाहा है कि पूरे देश में SIR लागू करने का निर्णय किसने लिया था? SIR की शुरुआत के निर्णय की फाइल और तारीख क्या है? फॉर्म 6 में बदलाव का निर्णय किसने लिया? इसके अलावा, CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और कैसे मंजूरी दी? क्या आयुक्तों ने किसी बैठक में, फाइल पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन निर्णयों को स्वीकृति दी थी?
क्या CEC ने अकेले निर्णय लिए?
क्या CEC ने अकेले निर्णय लिए?
याचिका में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया गया है कि क्या SIR से संबंधित निर्णय वास्तव में चुनाव आयोग ने एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे, या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने अन्य आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का उपयोग किया। विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और एसएस संधू ने कितनी बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं? क्या SIR से संबंधित कोई निर्णय बहुमत से लिया गया था, और किसने असहमति जताई थी?
उप चुनाव आयुक्त से जवाब की मांग
उप चुनाव आयुक्त से भी जवाब की मांग
राहुल गांधी ने कोर्ट से उप चुनाव आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को भी हलफनामे के जरिए जवाब देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उप चुनाव आयुक्त ने ही आयोग की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा था। अब उनसे SIR को मंजूरी देने, मतदाता सूची से नाम हटाने और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में किए गए परिवर्तनों जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा गया है।
डेटाबेस में बदलाव का सवाल
डेटाबेस में बदलाव का सवाल
INDIA गठबंधन के नेताओं ने यह भी पूछा है कि क्या 24 जून 2025 के बाद से किसी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? कांग्रेस ने सवालों की सूची सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि SIR में हुई गंभीर खामियों के कारण वोट चोरी का रास्ता खुल गया। ECI को 48 सवालों की सूची सौंपी गई है, जिनका उत्तर उन्हें देना होगा।
