विजय सांपला ने चब्बेवाल पर सरकारी संपत्ति पर कब्जे के आरोप लगाए
भाजपा नेता विजय सांपला का बयान
फगवाड़ा- भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने आम आदमी पार्टी के सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। चब्बेवाल ने कहा था, 'जो चीज सरकारी है, वह चीज हमारी है', जिस पर सांपला ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने को बढ़ावा देते हैं और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, फगवाड़ा द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस को फाड़ने की बात करना कानून के शासन को चुनौती देने जैसा है।
सांपला ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति किसी एक नेता की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह जनता की संपत्ति है। यदि किसी को प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति है, तो उसे न्यायालय या अन्य कानूनी मंचों पर चुनौती दी जा सकती है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का सम्मान करें और लोगों को उसकी अवहेलना के लिए प्रेरित न करें।
उन्होंने पंजाब सरकार से सवाल किया कि क्या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए अलग नियम हैं। यदि नोटिस वैध तरीके से जारी किए गए हैं, तो उन्हें फाड़ने की बात को किस आधार पर सही ठहराया जा सकता है? सांपला ने कहा कि ऐसे बयानों से प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ता है और कानून का पालन करने वाले नागरिकों का व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होता है।
सांपला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से पूछा कि क्या वे चब्बेवाल के बयान से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की कार्रवाई की स्थिति को सार्वजनिक करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. चब्बेवाल न केवल होशियारपुर से सांसद हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी हैं। इस कारण उनके बयान की गंभीरता और बढ़ जाती है। सांपला ने कहा कि सत्ता में होना कानून से ऊपर होना नहीं है, बल्कि कानून के प्रति अधिक जवाबदेह होना है।
भाजपा नेता ने प्रशासन से मांग की कि वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करे। यदि किसी प्रभावित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति जनता की है और कानून सभी के लिए समान है। कोई भी जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं है।