विपक्षी दलों की वोट चोरी पर कार्रवाई में हिचकिचाहट
विपक्ष की रणनीति पर सवाल
विपक्षी दलों ने "वोट चोरी" के मुद्दे पर सक्रियता दिखाने में हिचकिचाहट दिखाई है। इसके बजाय, उन्होंने पारंपरिक तरीकों से प्रतिरोध जताने और न्यायपालिका का सहारा लेने का निर्णय लिया है।
कांग्रेस कार्य समिति और इंडिया गठबंधन की हालिया बैठकों में यह स्पष्ट हुआ कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने से कतराते हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की, जबकि अंतिम मांग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की थी। यह दर्शाता है कि विपक्षी दलों की प्राथमिकताएं कितनी अस्थिर हैं।
इंडिया गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च और निर्वाचन आयोग के समक्ष सांसदों का जुलूस निकालने का ऐलान किया है, साथ ही एक नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन करने की योजना बनाई है। हालांकि, इनमें से अधिकांश कदम पहले भी आजमाए जा चुके हैं।
इस बार विपक्षी दलों के कार्यक्रमों को अधिक जन समर्थन मिलने की संभावना कम है। यह भी स्पष्ट है कि वे "वोट चोरी" के मुद्दे पर एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाने पर असहमति जताई है। उनका मानना है कि मोदी सरकार को हटाने से सभी संस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी, जो कि एक ठोस मुद्दे को कमजोर बनाता है।