वेनेजुएला और गयाना के बीच खनिज विवाद: अमेरिकी कूटनीति का नया मोड़
वेनेजुएला का गयाना पर ध्यान
वेनेजुएला ने गयाना के खनिज समृद्ध एसेकिबो क्षेत्र पर लंबे समय से नजरें गड़ाई हुई हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच बैक चैनल वार्ताओं की खबरों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। यह बताया जा रहा है कि अमेरिका इस विवादित क्षेत्र में वेनेजुएला का नियंत्रण स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह केवल एक भूभाग का विवाद नहीं है, बल्कि यह उस समुद्र की लड़ाई है जहां दुनिया का सबसे बड़ा नया तेल भंडार मौजूद है। इस खतरे को भांपते हुए गयाना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पश्चिमी देशों के रणनीतिकारों को चौंका दिया है।
इस कहानी की शुरुआत कुछ गोपनीय बैठकों से होती है जो हाल के महीनों में हुईं। मई 2026 में, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिक्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अमेरिका से गयाना और वेनेजुएला के बीच मध्यस्थता करने की मांग की। इसके तुरंत बाद, जुलाई में, अमेरिकी विदेश विभाग के नीति योजना निदेशक जेरेमी लुईन काराकास पहुंचे। वहां, बातचीत में केवल कूटनीति पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि एक व्यावसायिक सौदा भी पेश किया गया।
अमेरिकी अधिकारियों की गयाना यात्रा
सितंबर में, वही अमेरिकी अधिकारी वाशिंगटन में गयाना के विदेश सचिव रॉबर्ट प्रसाद से मिले। उन्होंने सीधे पूछा कि यदि एससेकिबो पर वेनेजुएला का नियंत्रण मान लिया जाए, तो गयाना का क्या रुख होगा? इस सवाल ने गयाना के अधिकारियों को चौंका दिया। हालांकि, बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी आधिकारिक नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और वे 1899 के अंतरराष्ट्रीय फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की गतिविधियाँ असली इरादों को उजागर करती हैं। हाल ही में, गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने स्पष्ट किया कि गयाना अपनी संप्रभुता और सीमाओं से कोई समझौता नहीं करेगा और यह मामला केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नियमों से ही तय होगा।
इस विवाद की जड़ें 19वीं सदी की औपनिवेशिक राजनीति से जुड़ी हैं। 1814 में एंग्लो डच संधि के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश गयाना बना। 1841 में, वेनेजुएला ने सीमाओं को लेकर आपत्ति जताई।
इतिहास में विवाद का विकास
1897 में, ब्रिटेन और वेनेजुएला ने सहमति जताई कि एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल सीमा विवाद का निपटारा करेगा। 1899 में पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड में ब्रिटिश, अमेरिकी और रूसी कानूनविदों ने फैसला सुनाया कि एससेकिबो क्षेत्र गयाना का हिस्सा है। उस समय, वेनेजुएला ने इसे स्वीकार किया और आधिकारिक नक्शों पर हस्ताक्षर किए। लेकिन 1962 में, जब गयाना स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, वेनेजुएला ने अचानक इस फैसले को खारिज कर दिया। दशकों तक मामला शांत रहा, लेकिन 2015 में गयाना के समुद्री तट पर तेल के विशाल भंडार की खोज के बाद, वेनेजुएला के दावे फिर से उग्र हो गए।
2023 में, वेनेजुएला के प्रशासन ने जनमत संग्रह कराकर इस क्षेत्र पर दावा ठोका और सेना भेजने की तैयारी कर ली। वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। एससेकिबो में सोना, हीरा और बॉक्साइट के अलावा, समुद्री तट से जुड़ा सबसे बड़ा खजाना है।
आर्थिक प्रभाव और भविष्य की चुनौतियाँ
अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, जिस देश के पास तटीय भूमि होती है, उसे 200 नॉटिकल मील का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) भी मिलता है। बहुचर्चित स्टैब्रोकोनल ब्लॉक इसी तटीय सीमा से सटा हुआ है, जहां से लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निकालने की क्षमता है। इस ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन का 75% नियंत्रण है, जबकि 25% हिस्सेदारी चीनी कंपनी सीएनओसी के पास है।
वेनेजुएला की वित्तीय स्थिति और तेल संपत्तियां लंबे समय से अमेरिकी निगरानी में हैं। यदि एससेकिबो और उससे जुड़ा समुद्री क्षेत्र वेनेजुएला के हाथ में जाता है, तो तेल का पूरा नियंत्रण पश्चिमी कंपनियों और वित्तीय तंत्र के प्रभाव में रहेगा। प्रारंभिक दौर में इन कंपनियों ने 60 से 70 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, जिससे गयाना को उत्पादन का केवल 14% हिस्सा मिलता था। लेकिन अब, जब कंपनियों की लागत निकल चुकी है, गयाना की सरकार को रॉयल्टी सहित 42% से अधिक हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब है कि गयाना अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन रहा है, जो किसी भी बड़ी महाशक्ति के लिए चिंता का विषय है।
