शिक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार के प्रयोग: नया बिल और विरोध
शिक्षा में प्रयोग का नया अध्याय
यदि पूछा जाए कि केंद्र सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग कर रही है, तो शिक्षा का क्षेत्र सबसे प्रमुख उत्तर होगा। भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में शिक्षा में प्रयोग की कमी देखी जाती है। स्पेस और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय लोग प्रयोग करने से कतराते हैं। हालांकि, भाजपा की केंद्र सरकार ने शिक्षा को एक प्रयोगशाला में बदल दिया है। यहाँ हर प्रकार की पढ़ाई, पाठ्यक्रम, और परीक्षा के तरीकों में नवाचार हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में किए गए प्रयोगों का प्रभाव पूरे देश ने महसूस किया है।
अब सरकार उच्च शिक्षा में प्रयोग के तहत 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल' को पास कराने की योजना बना रही है। इस बिल पर संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा की सांसद डी पुरंदेश्वरी कर रही हैं। इस बिल में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को समाप्त करने के प्रावधान हैं, जिसके कारण कांग्रेस और कई उच्च शिक्षण संस्थान इसका विरोध कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर, संभलपुर, और हैदराबाद ने भी इसका विरोध किया है।
राज्य सरकारों की बात करें तो मेघालय, मध्य प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ने भी इस बिल का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की है। यदि यह बिल पास होता है, तो यूजीसी और एआईसीटीयू जैसी संस्थाएं अप्रासंगिक हो जाएंगी, और शिक्षा मंत्रालय का सीधा नियंत्रण होगा। इससे संस्थानों की स्वायत्तता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।