संसद में हंगामे के बीच पारित हुआ Tribunal Reform Bill, जानें इसके मुख्य बिंदु
संसद में राजनीतिक हलचल
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक गतिविधियाँ अपने चरम पर पहुँच गई हैं। सोमवार को, विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच, लोकसभा ने 'ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026' को बिना किसी विस्तृत चर्चा के पारित कर दिया। नीट (NEET) पेपर लीक विवाद के खिलाफ 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहे थे। इसी हंगामे के बीच विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को सदन में पेश किया, जिसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। विपक्ष के कई सांसदों ने विधेयक के पेश होने पर विरोध दर्ज कराने के लिए नोटिस दिए थे, लेकिन सदन में अव्यवस्था के कारण उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला।
राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की स्थापना
राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग का होगा गठन
'ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026' का मुख्य उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान 'राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग' की स्थापना करना है।
इस स्वतंत्र आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसमें कुल पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सरकार को यह नया विधेयक लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने उन प्रावधानों को शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल पाया था। अदालत ने ट्रिब्यूनल सदस्यों के कार्यकाल और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक व्यावसायिक विशेषज्ञता वाले स्वतंत्र 'राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग' के गठन की वकालत की थी। नया कानून लागू होने के बाद यह 2021 के पुराने अधिनियम का स्थान ले लेगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कानूनी व ढांचागत प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेगा।
बिना चर्चा के पारित हुआ विधेयक
बिना फ्लोर डिबेट के पारित हुआ कानून
विधेयक के पारित होने के दौरान सदन का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक गतिरोध से प्रभावित रहा। विपक्षी सांसद दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित बल प्रयोग के विषय पर गृह मंत्री की मौजूदगी की मांग कर रहे थे। इस वजह से कानून के प्रावधानों पर वह गहन फ्लोर डिबेट नहीं हो सकी, जो आमतौर पर किसी भी महत्वपूर्ण विधायी बदलाव के समय देखने को मिलती है। तमाम विरोधों और शोर-शराबे के बावजूद सरकार ने न्यायाधिकरण प्रणाली में सुधार से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को आगे बढ़ाते हुए पास करा लिया।
नियुक्ति और कार्यकाल के नियम
नियुक्ति और कार्यकाल के लिए तय होंगे नियम
विधेयक के अंतर्गत ट्रिब्यूनल अध्यक्षों और सदस्यों की पात्रता, चयन, वेतन, भत्ते, इस्तीफे और बर्खास्तगी से जुड़े नियमों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाया गया है। अब तक विभिन्न न्यायाधिकरणों के लिए अलग-अलग बिखरे हुए नियमों के कारण प्रशासनिक विसंगतियां पैदा होती थीं। नए ढांचे के माध्यम से सरकार का लक्ष्य न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निरंतरता को बढ़ावा देना है। आयोग के गठन से ट्रिब्यूनल की नियुक्तियों में कार्यपालिका के एकाधिकार की शिकायतों को दूर करने और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।