सरकार का विशेष सत्र: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा

विशेष सत्र की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली मिलन समारोह के अवसर पर भाजपा ने मीडिया को एक महत्वपूर्ण सूचना दी। इस खबर को देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें बताया गया कि सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। इस सत्र में महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन बिल को पारित किया जाएगा। यह जानकारी पहले से ज्ञात थी, लेकिन नया यह है कि सरकार ने आवश्यक संख्या जुटा ली है। सभी समाचार पत्रों ने एक स्वर में यह बताया कि सरकार के पास अब दो तिहाई से अधिक संख्या है, जिससे वह बिल को पारित करवा सकेगी। सभी ने एक ही आंकड़ा साझा किया कि सरकार 15 से 20 वोटों के अंतर से बिल पास कराएगी, जिसका अर्थ है कि सरकार के पास 375 से 380 के बीच संख्या है।

विशेष सत्र की तिथि

अब यह देखना आवश्यक है कि विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा। सरकार ने मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया है, जो 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। सामान्यतः एक सप्ताह बाद इसका सत्रावसान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शीतकालीन सत्र का समय नजदीक आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, यह कोई नियम नहीं है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही मानसून सत्र शुरू होगा। पिछली बार सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए एक दिसंबर से सत्र शुरू किया था।

सत्र की संभावित तिथियाँ

इस बार शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से बुलाए जाने की संभावना है, और उससे पहले एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। यदि सरकार के पास संख्या है, तो वह सीधे शीतकालीन सत्र में बिल क्यों नहीं पास करवा रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इसे विशेष कार्य मानती है, इसलिए इसे विशेष सत्र में ही करना चाहती है। हालांकि, सोमवार तक त्योहार हैं, और प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इसके बाद तीन दिन का एससीओ सम्मेलन दिल्ली में होगा। सरकार 22 नवंबर को इस सम्मेलन से मुक्त होगी। क्या उसके बाद तीन दिन का विशेष सत्र होगा? संभव है कि नवंबर के अंत में सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन बिल और परिसीमन बिल को पास कराए।