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सरकार परिसीमन बिल में संभावित बदलाव पर विचार कर रही है

सरकार परिसीमन बिल में संभावित बदलाव पर विचार कर रही है, जिससे विपक्षी पार्टियों के साथ सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। महिला आरक्षण कानून में कोई संशोधन नहीं होगा, जबकि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का लक्ष्य है। जानें इस मुद्दे पर और क्या जानकारी सामने आई है।
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सरकार का नया कदम


हाल ही में यह जानकारी सामने आई है कि सरकार परिसीमन बिल में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन की कुछ पार्टियों के साथ सहमति बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। महिला आरक्षण कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2023 के कानून में आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है। इसके लिए संशोधन की आवश्यकता है ताकि इसे अलग किया जा सके।


सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो सके। इसके तहत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई होंगी। हालांकि, परिसीमन बिल में बदलाव संभव है।


सूत्रों के अनुसार, सरकार 50 प्रतिशत सीटों को बढ़ाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। यह संभावना जताई जा रही है कि इसे घटाकर 33 प्रतिशत या 25 प्रतिशत किया जा सकता है। विशेष सत्र के दौरान, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया था कि सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी या लोकसभा सीटों की कुल संख्या 850 होगी। जब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, तो अमित शाह ने कहा कि यदि विपक्ष सहमति बनाए, तो वे इसे शामिल करके बिल को फिर से पेश करेंगे।