सीओपी31 में हिमालय मुद्दे पर नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत

सीओपी31 में हिमालय मुद्दे पर चर्चा

(अपर्णा बोस) अंताल्या (तुर्किये), 11 नवंबर - संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) में नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान द्वारा प्रस्तुत हिमालय से संबंधित मुद्दे को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण यह रहा कि कई प्रमुख वैश्विक समूहों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंगलवार को इस विषय पर बातचीत करते हुए कहा कि प्रमुख देशों का समर्थन न मिलने के कारण इन तीनों देशों के लिए इस मुद्दे को मान्यता दिलाना कठिन होगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को पेश किए गए प्रस्ताव का कुछ देशों ने समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसे आगे बढ़ाने में अनिच्छा दिखाई।

समर्थन की कमी और आगे की चुनौतियाँ

खनाल ने कहा, "यह एक व्यापक वार्ता का हिस्सा है। कई प्रमुख समूहों का समर्थन न मिलने के कारण इस मुद्दे को कार्यसूची में शामिल करना कठिन हो गया। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन बैठक में विभिन्न विचार सामने आए।" कुछ देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसे लेकर हिचक दिखाई। एक सूत्र ने बताया कि जब तीनों देशों ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखा, तो विकसित देशों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। नाम न बताने की शर्त पर सूत्र ने कहा, "हिमालय पर केंद्रित इस प्रस्ताव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और यूरोपीय संघ ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि, यह मुद्दा पूरी तरह से चर्चा से बाहर नहीं हुआ है।"

आगे की संभावनाएँ

सूत्र ने यह भी बताया कि प्रस्ताव पेश किए जाने पर विकासशील देशों ने न तो कोई आपत्ति जताई और न ही इसे आगे बढ़ने से रोका। खनाल ने कहा कि कई अल्पविकसित और पर्वतीय देशों का रुख सकारात्मक था, जबकि विकसित देश नई कार्यसूची को अपनाने में अनिच्छुक रहे। नेपाल सरकार के अनुसार, सीओपी31 के आगामी सत्रों में इस विषय पर शोध संबंधी संवाद आयोजित होने की उम्मीद है। सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले देश ने यह आश्वासन दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को हल करने वाला एक अंतिम दस्तावेज सम्मेलन के निष्कर्षों में शामिल किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर ध्यान

खनाल ने कहा, "पहले की तुलना में अब हमें स्थिति अधिक सकारात्मक लग रही है, क्योंकि वैश्विक समुदाय पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को तेजी से मुख्यधारा की चर्चा में शामिल कर रहा है। इन मुद्दों के महत्व को समझा जा रहा है।" उन्होंने यह भी बताया कि नेपाल अपने प्रस्ताव में वैश्विक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के प्रभावों पर जोर दे रहा है। खनाल ने कहा कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्र में हाल में पहाड़ों के ढहने की घटना का संबंध तापमान में वृद्धि से हो सकता है।

अनुसंधान और वित्तीय सहायता की आवश्यकता

नेपाल का प्रतिनिधिमंडल सीओपी31 में मुख्य रूप से दो प्रकार की सहायता मांग रहा है। पहली, पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान संबंधी सहायता और दूसरी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढलने, इसके प्रभावों को कम करने तथा आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।