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सीनेट ने डेटा सेंटर और बुनियादी ढांचे के लिए विधेयक को दी मंजूरी

अमेरिकी सीनेट ने एक द्विदलीय विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य डेटा सेंटर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना है। इस विधेयक का समर्थन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई सांसदों ने किया है, जबकि पर्यावरण संगठनों ने इसकी आलोचना की है। जानें इस विधेयक के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
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सीनेट का द्विदलीय विधेयक

सोमवार को अमेरिकी सीनेट ने एक द्विदलीय विधेयक को आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य डेटा सेंटर और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना है। यह सीनेट का पहला महत्वपूर्ण कदम है, जो पिछले हफ्ते हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन नेताओं की हार के बाद आया है। इस विधेयक के पक्ष में 73 वोट पड़े, जबकि 25 ने इसका विरोध किया।


विधेयक का समर्थन

सांसदों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा है कि यह ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगा। विधेयक में प्रस्तावित बदलावों से स्वच्छ ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन से संबंधित बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की समय-सीमा में कमी आएगी। इसके साथ ही, डेटा सेंटर को उनकी खपत के अनुसार ऊर्जा की कीमत चुकाने की व्यवस्था भी की जाएगी।


आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा की कीमतें

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े डेटा सेंटर और बढ़ती बिजली की कीमतों को लेकर लोगों में असंतोष है। कई डेमोक्रेट नेता इन ऊर्जा खपत करने वाले ढांचों पर नियंत्रण लगाने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर सांसदों से इस विधेयक के पक्ष में वोट देने की अपील की।


ट्रंप का बयान

ट्रंप ने इसे ‘अमेरिकी ऊर्जा स्वतंत्रता और वर्चस्व के लिए एक बड़ी जीत’ बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पाइपलाइन, खदानों और बिजली संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करेगा, जिससे अमेरिकी परिवारों के लिए ऊर्जा की लागत में कमी आएगी। स्वच्छ ऊर्जा और तेल एवं गैस क्षेत्र में परियोजनाओं के विकास से जुड़े प्रमुख उद्योग संगठनों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। हालांकि, कई पर्यावरण संगठनों ने इस समझौते की आलोचना की है।


पर्यावरण संगठनों की चिंताएं

पर्यावरण संगठनों का कहना है कि यह विधेयक जीवाश्म ईंधन के विकास को बढ़ावा देगा, पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को कमजोर करेगा और स्थानीय समुदायों के लिए ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी को चुनौती देना और भी कठिन बना देगा।