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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में राहत प्रदान की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। यह मामला विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा है, जिसमें अब्दुल्ला आजम को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आजम खान के परिवार की कानूनी लड़ाई के बारे में।
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आजम खान को मिली राहत

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत अब भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को मान्यता दी।


मामले का विवरण

यह मामला विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा है, जब अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक बने थे। उनके प्रतिद्वंद्वी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां और भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। इसके परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक दस्तावेजों में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि नगर निगम लखनऊ द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यह 30 सितंबर 1990 है। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। रामपुर की विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आजम खान के परिवार ने हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और जमानत की मांग की थी।